नई दिल्ली/डॉ. एम. रहमतुल्लाह,19 दिसंबर।केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि मोदी सरकार बीड़ी श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रतिबद्ध है।
बुधवार को “बीड़ी श्रमिकों की आजीविका के संरक्षण, सुरक्षा और प्रोत्साहन की आवश्यकता” नामक पुस्तक के विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार का मंत्र है “सबका साथ, सबका विकास”।
उन्होंने कहा कि गरीबों, किसानों और श्रमिकों का कल्याण मोदी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।
यह पुस्तक ऑल इंडिया बीड़ी इंडस्ट्री फेडरेशन (एआईबीआईएफ) ने नई दिल्ली स्थित त्रिनिकेतन फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट के सहयोग से प्रकाशित की है।
इस पुस्तक को डॉ. अनिला नायर और डॉ. एम. एम. रहमान ने लिखा है।
अन्य गणमान्य अतिथियों में राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल भाई पटेल, स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. अश्विनी महाजन और भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय संगठन सचिव बी. सुरेंद्रन शामिल थे।
इस अवसर पर अतिथियों ने त्रिनिकेतन फाउंडेशन की वेबसाइट (triniketanfoundation.org.in) पर प्रमुख अध्ययन लॉन्च किए, साथ ही जबलपुर (मध्य प्रदेश) और बगदा (पश्चिम बंगाल) में किए गए दो सूक्ष्म अध्ययन भी प्रस्तुत किए।
अध्ययन में यह सामने आया कि कई महिला श्रमिकों के लिए बीड़ी बनाना केवल एक काम नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता का साधन है। यह उन्हें घर बैठे आजीविका कमाने का अवसर प्रदान करता है, जिससे उन्हें परिवहन खर्च का बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
कई महिलाओं ने साझा किया कि इस अवसर ने उन्हें अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का अनुभव कराया है।
इस प्रभाव को सोलापुर, बेंगलुरु, मैसूर और मांड्या में विशेष रूप से देखा गया।
इस आयोजन में बीड़ी पर जीएसटी पुनर्विचार का आह्वान किया गया, यह बताते हुए कि लाखों लोगों के लिए बीड़ी उद्योग केवल एक उद्योग नहीं बल्कि जीवनरेखा है।
इस आयोजन में 25 से अधिक सांसदों और विधायकों ने विभिन्न राजनीतिक दलों, प्रमुख ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों, श्रम विभाग के अधिकारियों और मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीड़ी श्रमिकों के साथ भाग लिया।
प्रफुल्ल पटेल ने कहा, “यह महत्वपूर्ण है कि लोगों को रोजगार के अवसर मिलें और बीड़ी उद्योग की मुख्य विशेषता यह है कि यह उन छोटे गांवों में रोजगार प्रदान करता है जहां नौकरियों की कमी है।”
डॉ. अश्विनी महाजन, राष्ट्रीय सह-संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि बीड़ी पर जीएसटी 28 प्रतिशत तक बढ़ाने के बाद से, चीन से सस्ते सिगरेटों की बड़े पैमाने पर डंपिंग हो रही है, जिससे सरकार को बड़े राजस्व नुकसान के साथ-साथ इस श्रम-प्रधान उद्योग में रोजगार की बड़ी हानि हुई है।
