RKTV NEWS/दुमका ( झारखंड)07 अक्टूबर।पंचम राज्य वित्त आयोग की टीम के द्वारा आज समाहरणालय सभागार में जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष ए.पी. सिंह ने की। बैठक में जेएसएलपीएस, कल्याण विभाग, मनरेगा, पंचायती राज, जिला परिषद तथा नगर परिषद से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान सर्वप्रथम आयोग के अध्यक्ष ने जेएसएलपीएस द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्हें बताया गया कि जिले में दीदी की दुकान सहित महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में प्रभावी पहल की जा रही है। इस पर श्री सिंह ने कहा कि महिलाओं को ऐसे कार्यों से जोड़ा जाए, जिससे उनकी आय में निरंतर वृद्धि हो तथा उन्हें नए रोजगार अवसर प्राप्त हों।
कल्याण विभाग की समीक्षा के क्रम में प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP), मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, वन अधिकार अधिनियम (FRA) और सामुदायिक वन अधिकार से संबंधित जानकारी दी गई। बताया गया कि जिले में 15 कल्याण आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जबकि 2 अस्पताल एनजीओ के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा 2 कल्याण गुरुकुलों में बच्चों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है, जहां से प्रशिक्षित होने वाले विद्यार्थियों का 100 प्रतिशत प्लेसमेंट सुनिश्चित किया जाता है।
उन्होंने कहा कि गुरुकुलों से 5 वर्ष पूर्व प्रशिक्षित विद्यार्थियों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाए और यह भी ट्रैक किया जाए कि उनके जीवन में किस प्रकार के सकारात्मक बदलाव आए हैं।
आईटीडीए की समीक्षा के दौरान श्री सिंह ने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत पीवीटीजी गांवों की मैपिंग कराई जाए और जरूरत के अनुसार पेयजलापूर्ति से संबंधित योजनाएं प्रारंभ की जाएं। उन्होंने कहा कि इसे अभियान के रूप में संचालित कर प्रत्येक गांव की पेयजल समस्या की पहचान कर उसका समाधान सुनिश्चित किया जाए।
मनरेगा पर चर्चा करते हुए उन्होंने लंबित भुगतानों की जानकारी ली। बताया गया कि आवंटन की कमी के कारण भुगतान लंबित है। आयोग के अध्यक्ष ने बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत 6,600 एकड़ में की गई आम बागवानी की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों की आय बढ़ाने का एक बेहतर माध्यम है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से किसानों के उत्पाद को बेहतर मूल्य पर बेचा जाए और उन्हें मार्केटिंग सहायता उपलब्ध कराई जाए।
उन्होंने बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन के अंतर्गत लक्ष्य के अनुरूप कुआं निर्माण की प्रगति की जानकारी ली और कहा कि पिछले 10 वर्षों में जिले में विभिन्न विभागों द्वारा कराए गए कुआं निर्माण की मैपिंग की जाए।
खेलकूद के प्रोत्साहन हेतु उन्होंने पोटो हो खेल मैदान योजना के अंतर्गत सभी हाई स्कूलों में खेल मैदान विकसित करने के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया।
बैठक में आदर्श ग्राम योजना की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत चयनित प्रत्येक गांव को 35 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। इनसे गांवों में बुनियादी विकास कार्य कराए जा रहे हैं। दूसरे चरण में 4 गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में चयनित किया गया है।
उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने उन्हें जिले में चल रहे अन्य विकास योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
बैठक में उप विकास आयुक्त सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे और आयोग के अध्यक्ष ने संबंधित विभागों कई महत्वपूर्ण सुझाव एवं दिशा-निर्देश दिए ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक प्रभावी रूप से पहुंच सके।
