RKTV NEWS/आरा ( भोजपुर)30 अगस्त।आज आल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस,भोजपुर के प्रतिनिधियों द्वारा इंडिया के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी, नेता विपक्ष, लोकसभा तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, दीपांकर भट्टाचार्य, महासचिव, भाकपा (माले)
मुकेश साहनी, अध्यक्ष, विकासशील इंसान पार्टी को अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने एवं कानूनी बिरादरी से जुड़ी अन्य मांगों के संदर्भ में एक ज्ञापन सौंपा।
सुपुर्द किए गए ज्ञापन में लिखा गया है की आल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस (AILAJ) देशभर के अधिवक्ताओं का संगठन है. हमारा मानना है कि लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की हिफ़ाज़त तथा सामाजिक न्याय, नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा अधिवक्ताओं की ज़िम्मेदारी और प्रतिबद्धता है. लेकिन आज अधिवक्ता बिरादरी एक गहरे संकट का सामना कर रही है.
अधिवक्ताओं की समाज में कमजोर और वंचित तबकों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका होती है. इसके बावजूद, अधिवक्ताओं पर लगातार हमले, डराने-धमकाने की घटनाएं और संस्थागत चुनौतियां बढ़ रही हैं. विशेष रूप से वे अधिवक्ता, जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील या मानवाधिकार से जुड़े मामलों की पैरवी करते हैं, गंभीर ख़तरों में रहते हैं. दलित, आदिवासी, मुस्लिम तथा अन्य हाशिए पर खड़े समुदायों से आने वाले अधिवक्ताओं को आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है, जिससे उनके पेशेवर जीवन की सुरक्षा संकट में पड़ जाती है.
जूनियर अधिवक्ताओं, पहले-पीढ़ी के वकीलों और महिला अधिवक्ताओं की स्थिति और भी कठिन है. उन्हें अस्थिर आजीविका, भेदभाव और संस्थागत सहयोग की कमी का सामना करना पड़ता है. इन परिस्थितियों को देखते हुए, आल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस सभी राज्यों में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर अभियान चला रही है.
इसी क्रम में, ‘वोट अधिकार यात्रा’ के माध्यम से हम आपकी सरकारों और पार्टियों से निम्नलिखित मांगों को पूरा करने का आग्रह करते हैं:
ज्ञापन द्वारा आइलाज की प्रमुख मांगें
1.केंद्र और बिहार सरकार अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम (Advocate Protection Act) लागू करें
2. 40 वर्ष तक के सभी अधिवक्ताओं को ₹5000 प्रतिमाह स्टाइपेंड तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना लागू की जाए.
3. सभी अधिवक्ताओं को स्थायी चैंबर उपलब्ध कराए जाएं, विशेषकर जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में आधुनिक सुविधाओं के साथ.
4. प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में न्याय मित्र की स्थायी नियुक्ति की जाए तथा रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए.
5. जगदीशपुर-पिरो अनुमंडल कोर्ट भवन का निर्माण शीघ्र किया जाए.
6. सिविल कोर्ट आरा में महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग से बैठने का कक्ष एवं शौचालय का निर्माण किया जाए.
7. सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं राजनीतिक बंदियों को अविलंब रिहा किया जाए.
8. कमजोर और वंचित तबके से आने वाले अधिवक्ताओं के लिए सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जाए.
9.प्रदेश के सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए तथा पर्याप्त संख्या में नए न्यायाधीशों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए।
ज्ञापन सुपुर्दगी के दौरान शामिल आइलाज से अधिवक्ताओं में प्रमुख रूप से अमित कुमार गुप्ता उर्फ बंटी वृंदा नंद सिंह यादव ,अजय रजक, कामेश्वर सिंह यादव, ज्योति कलश ,अरशद मोहम्मद जफर ,अविनाश सिंह, शशि शेखर सिंह, चंदन कुमार ,विकास गुप्ता सहित सैकड़ो अधिवक्ता थे।
