नई दिल्ली/23 सितंबर।राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) द्वारा अरुणाचल प्रदेश के सिविल सेवकों के लिए आयोजित 2-सप्ताह का क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) 22 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हो गया। अरुणाचल प्रदेश के अधिकारियों को मसूरी और नई दिल्ली, दोनों जगहों पर राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में प्रशिक्षित किया गया था। यह उत्तर-पूर्व और सीमावर्ती राज्यों में शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण को और बेहतर बनाने के लिए है। अगले पांच वर्षों में अरुणाचल प्रदेश के 500 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए वर्ष 2022 में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के हिस्से के रूप में, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र पहले ही 83 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर चुका है।
दो सप्ताह का क्षमता निर्माण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से एनसीजीजी टीम द्वारा विकसित किया गया था और इसमें नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने के लिए सूचना, ज्ञान, नए विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं का व्यापक आदान-प्रदान शामिल था। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के संयुक्त सचिव श्री पुनीत यादव ने समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने भाग लेने वाले अधिकारियों से कार्यक्रम के दौरान प्राप्त जानकारी का भरपूर उपयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने ज्ञान साझा करने पर जोर दिया क्योंकि आपसी सीख तेजी से विकास की क्षमता रखती है। अधिकारियों ने कार्यक्रम के सीखने के परिणामों के हिस्से के रूप में “सेवा वितरण में सुधार और सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी निवारण”, “अरुणाचल प्रदेश में आकांक्षी जिला कार्यक्रम” और “अरुणाचल प्रदेश राइजिंग” पर विस्तृत और अद्भुत प्रस्तुतियाँ दीं।
तीसरे क्षमता निर्माण कार्यक्रम का संपूर्ण पर्यवेक्षण और समन्वय अरुणाचल प्रदेश के पाठ्यक्रम समन्वयक डॉ. बी.एस. बिष्ट, सह-पाठ्यक्रम समन्वयक डॉ. संजीव शर्मा और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की क्षमता निर्माण टीम के साथ किया गया था।
