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बिहार: गोपालगंज:गन्ना उद्योग विभाग -सह- प्रभारी मंत्री गोपालगंज कृष्णनंदन पासवान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के निमित्त जिला संचालन समिति की बैठक संपन्न।

RKTV NEWS/गोपालगंज ( बिहार)16 अक्टूबर।मंत्री गन्ना उद्योग विभाग बिहार सरकार -सह- प्रभारी मंत्री जिला गोपालगंज कृष्णनंदन पासवान की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभा कक्ष में
मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के निमित्त जिला संचालन समिति की बैठक की गयी।
बैठक में जिला पदाधिकारी गोपालगंज प्रशांत कुमार सी एच द्वारा पुष्प पौधा देकर प्रभारी मंत्री एवं पुलिस अधीक्षक गोपालगंज अवधेश दीक्षित द्वारा मंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार जनक राम को पुष्प पौधा देकर स्वागत किया गया।
वहीं विधान परिषद सदस्य राजीव कुमार एवं जिला पदाधिकारी गोपालगंज को अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा द्वारा, माननीय विधायक बरौली रामप्रवेश राय को जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राधाकांत पुलिस अधीक्षक गोपालगंज को अपर समाहर्ता आपदा सादुल हसन और अध्यक्ष जिला परिषद गोपालगंज सुभाष सिंह को जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी सह विशेष कार्य पदाधिकारी मंकेश्वर कुमार द्वारा पुष्प पौधा देकर स्वागत किया गया ।
जिला पदाधिकारी द्वारा प्रभारी मंत्री की अनुमति से बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की गई।
जिला संचालन समिति की बैठक में योजनाओं के चयन हेतु प्राथमिकता सूची जिसमें अनुमानित लागत एवं लंबाई सहित गोपालगंज जिला में कुल विधानसभा वार पुल -पुलिया के लिए प्राथमिकता के आधार पर सूची उपलब्ध कराई गई ,जिसमें विभागीय निर्देशानुसार चयनित योजना में पूर्व से निर्मित जर्जर पुल की जगह नए पुल का निर्माण ,पूर्व से निर्मित पथ में मिसिंग ब्रिज का निर्माण, बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुल की जगह नए पुल का निर्माण, निर्मित पुलों के पहुंच पथ का निर्माण ,मिसिंग लिंक पथ का निर्माण, तत्कालिक असम्पर्कित अवशेष टोलों और बसावटो को संपर्कता प्रदान करने वाले पथो, पुल पुलियों का निर्माण, मुख्यमंत्री जी द्वारा सार्वजनिक सभा में की गई घोषणा से संबंधित पथो और पुलों का निर्माण आदि पर चर्चा करते हुए इसके अंतर्गत ली जाने वाली योजनाओं के लिए प्राथमिकता का निर्धारण हेतु सुझाव मांगे गए। जिस पर माननीय विधायक बरौली द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बराबर राशि से योजना में पुल पुलिया चयनित किए जाएं साथ ही गोपालगंज जिले के बाढ़ ग्रस्त विधानसभा क्षेत्र का विशेष ध्यान दिया जाए।
जिस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विधानसभा के प्रमुखता वाले पुल पुलियों एवं संपर्क मार्गो को सूची अनुसार योजना में ले लिया जाए । साथ ही पुल पुलिया और पहुंच पथ के आधार पर मतदान का बहिष्कार करने वाले पंचायत को प्राथमिकता दी जाए।
इस प्रकार बैठक में लगभग 100 पुल पुलियों का अनुमोदन किया गया।
इसके अंतर्गत योजनाओं के लिए प्राथमिकता का निर्धारण के लिए निम्न अनुक्रम में निर्णय लिया गया जिसमें लाभान्वित होने वाले गांव की संख्या एवं कुल जनसंख्या का आधार। जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय ,पंचायत मुख्यालय, महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र ,बाजार पर्यटन स्थल इत्यादि को संपर्कता प्रदान करने के आधार पर उच्च स्तरीय पथ यथा एन एच, एसएच,एमडीआर श्रेणी वाले मार्गो को संपर्कता प्रदान करने के आधार पर पूलों और पथो के निर्माण के लिए ग्रामीणों द्वारा वोट का बहिष्कार को भी आधार स्वरूप रखा गया।
बैठक में सदस्य विधानसभा, सदस्य विधान परिषद ,जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराए गए सूची को इन सभी बिंदुओं के आधार पर प्राथमिकता निर्धारण कर जिला की समेकित सूची तैयार कर जिला पदाधिकारी के माध्यम से ग्रामीण कार्य विभाग को भेजने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
बैठक के अंत में अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा द्वारा धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

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