बाढ़ में सभी को नही मिला राहत समग्री, सभी का हो जांच, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर चलाया जाए राहत कार्य।
18 वर्ष बाद हो रहे होमगार्ड के बहाली में साढ़े तीन मिनट में 800 मीटर की दौड़ और हाई जम्प 3 फिट का हो।
95 लाख परिवार को युद्ध स्तर पर आय प्रमाण पत्र बना कर दिया जाए लघुउधमी योजना का 2 लाख रुपया।
RKTV NEWS/आरा (भोजपुर)24 सितंबर।आज आरा सांसद ने उपमुख्यमंत्री के समीक्षात्मक बैठक में बाढ़, जमीन सर्वे, होमगार्ड बहाली, स्मार्ट मीटर,95 लाख परिवार को 2 लाख उधमी योजना सहित रोड़, अस्पताल से जुड़े कई सवालों को उठाया और ज्ञापन सौंपा।
उन्होंने कहा कि भोजपुर में गंगा के निकटवर्ती शाहपुर, बडहरा प्रखंड सहित आरा मुफसिल के 16, बिहियां के 2, कोइलवर के 3 पंचायत बाढ़ से ग्रसित है. बाढ़ के कारण शाहपुर के जवैनियाँ गाँव का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर आ गया है जबकि मेरे द्वारा अगस्त में ही इन क्षेत्रों का दौरा कर तत्कालीन जिलाधिकारी को सुचना दी गई थी कि गंगा का पानी गांव को अंदर ही अंदर चाल दी है इसके बचाव के लिए तत्काल कदम उठाया जाए. लेकिन जिलाधिकारी और सरकार द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसका देन है कि लगभग 25 घर गंगा की गोद में समा गया।
इधर बाढ़ राहत में भयंकर अराजकता का महौल बना रहा. बाढ़ में फसे सभी जगहों पर व्यापक राहत कार्य नही चला, लोग परेशान रहें. बाढ़ में फसे और जहाँ जहाँ लोग शरण लिए हुए थे वहां के बजाए कुछ चुनिन्दा जगहों पर ही सामुदायिक रसोई चला, नाव का समुचित व्यवस्था नहीं था छोटे नाव का तो रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, लोगो को पर्याप्त मात्रा में प्लास्टिक सिट, पशु चारा, दवा भी उपलब्ध नहीं कराया गया. इन प्रखंडों में कृषि पूरी तरह समाप्त हो गया है इस लिए इन सभी क्षेत्रों को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर राहत कार्य चलाया जाए साथ ही एक जाँच भी कराया जाए कि किंतने जगह राहत कार्य चलाया गया और कितनी समाग्री बाटी गई? अब जबकि पानी घट रहा है महामारी ना फैले इसके लिए युद्ध स्तर पर राहत कार्य चला कर जगह जगह ब्लीचिंग पावडर, दवा और डाक्टर कि टीम को गाँव गाँव में कैम्प कर इलाज की व्यवस्था कि जाए।
उन्होंने कहा कि पिछली महागठबंधन सरकार ने राज्य में जाति सर्वेक्षण कराई थी जिसमे राज्य में 95 लाख परिवार का मात्र 72 हजार वार्षिक आय ही होता है. इन गरीब परिवारों का आय बढ़ाने के उद्देश्य से महागठबंधन सरकार ने 2 लाख रुपया उधमी योजना के तहत देने कि घोषणा की थी. लेकिन इसके लिए सरकार ने शर्त रख दी कि 72 हजार से कम आय होना चाहिए। लेकिन सभी प्रखंडों के सीओ 72 हजार से निचे का आय नहीं बना रहे हैं. सरकार के पास इन परिवारो कि सूची है उसी अधार पर सभी गरीबों को पैसा दिया जाए नहीं तो सभी सीओ को यह आदेश दिया जाए कि युद्ध स्तर पर 72 हजार से कम आय प्रमाण पत्र बनाया जाए. हमारी पार्टी द्वारा पुरे बिहार में हक दो वादा निभाओं के तहत हजारों गरीबों का आय प्रमाण बनाने का फॉर्म जमा किया गया, जिसे अंचल अधिकारी द्वारा नहीं बनाया जा रहा है. इसमें सहयोग कर बनाया जाए. वैसे ही इसकी रफ्तार धीमी है एक जानकारी के अनुसार 95 लाख परिवार में एक वर्ष में मात्र 40 हजार लोगों को ही दिया जा रहा है इस तरह पुरे लोगों को सहयोग देने में दो सौ साल लग जाएगा।
उन्होंने बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के नाम पर लोगों को आतंकित किया जा रहा है. लोग दिल्ली हरियाणा और अन्य राज्य से अपनी रोजी रोजगार छोड़ कर के जमीन का कागज दिखाने आ रहे है. जबकि भूमि सुधार आयोग ने कहा था कि 21 लाख 85 हजार एकड़ जमीन है तो लोगों को जमीन दिया जाए लोगों से जमीन छिना नहीं जाए. वर्षों से बसे लोगों को जमीन का पर्चा दिया जाए।
उन्होंने बिहार गृह रक्षा वाहिनी विज्ञापन से 01/2006 की बहाली में दौड और हाई जम्प कराया जा रहा है. 18 वर्ष वाद जो अभ्यर्थी थे उनके शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 8 सौ मीटर कम से कम साढ़े तीन मिनट की दौड़ और हाई जम्प के लिए तीन फिट किया जाए. अभ्यर्थियों में खाफी निराशा है जिसका परिणाम यह है कि बहाली के बाद भी कई प्रखंडों में शून्य अभ्यर्थी सफल हो रहे हैं।
आरा जीरो माइल के पास सड़क कि स्थिति काफी खराब हो चुकी है जबकि आपके और प्रभारी सचिव द्वारा 6 जुलाई 24 को यह कहा गया था कि जल्द ही इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाएगी लेकिन आज 3 माह होने को है लेकिन स्वीकृति नहीं मिली. बाजार समिति के सामने का सड़क का नारकी स्थिति हो गई है. आरा शहर के जर्जर सड़कें गोढना से पियनिया तक जर्जर सड़क को नया सड़क बनाने, हाउसिंग कालोनी के जर्जर सड़क की मरम्मत कराई जाए, बिहियों चौरस्ता कोरी बजार, अगिआंव से बागा फुलाड़ी, बरुना से ननौर, गड़हनी से बागर, ये सड़क जानलेवा हो चुकी है इन्हें तत्काल बनाया जाए।
स्मार्ट मीटर बिलकुल ही फैलियोर है यह गरीबों को लुटने का जरिया बना हुआ है. जबरन स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगया जाए. इसके नाम पर गाँव का कनेक्शन काटने पर भी रोक लगायी जाए. जगदीशपुर के मोहमद मुस्तफा 18 महिना पहले कनेक्शन लिए दो माह में इतना बिल आया कि उन्होंने कनेक्शन कटवा दिया. इसके बौजुद 35 लाख का बिल आया. इस पर रोक लगायी जाए।
अन्य मांगे
1. आरा नगर निगम क्षेत्र को अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम से नाला का निर्माण कर जल जमाव की समस्या से निजात दिलाई दी जाए।
2. आरा शहर में खराब पड़े स्ट्रीट लाइट को ठीक कराई जाए।
3. आरा शहर के 121 बंद खातों को चालू कर सभी गरीबों को शहरी आवास योजना एवं शौचालय बनाने की गारंटी की जाए।
4. आरा नगर के जगजीवन मार्केट, आमपाली मार्केट सहित नगर निगम के सभी मार्केट को नए सिरे से मार्केटिंग कम्पलेक्स का निर्माण किया जाए।
5. आरा सदर अस्पताल में हृदय रोग, ENT चिकित्सा की सुविधा बहाल किया जाए।
6. आरा सदर अस्पताल में पैथोलॉजी विभाग को दुरुस्त किया जाए जिससे सभी तरह की जांच की सुविधा मिल सके और 24 घंटा जांच की सुविधा बहाल किया जाए!
7. फिजियोथेरोपी विभाग को सुचारू ढंग से चालू किया जाए!
8. आरा सदर अस्पताल में आंख का ऑपरेशन कराने की व्यवस्था की जाए जो कई वर्षों से ऑपरेशन नहीं हो रहा है।
9. लेप्रोस्कोपिक विधि से ऑपरेशन की सुविधा बहाल की जाए।
10. रोस्टर के अनुसार डॉक्टरों की ड्यूटी की गारंटी की जाए।
11. आरा सदर अस्पताल में आईसीयू की सुविधा बहाल की जाए!
12. आरा सदर अस्पताल में शव को सुरक्षित रखने हेतु मरचूरी बांक्स की सुविधा बहाल की जाए!
13. सदर अस्पताल में 24 घंटे पोस्टमार्टम कराने कि व्यवस्था किया जाए और इसके लिए एक स्थायी कर्मचारी की बहाली की जाए!
