नई दिल्ली/प्रोफेसर बी. के. सिंह (रसायन विज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय)16 अगस्त।15 अगस्त 2026 को भारत अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह केवल उत्सव का अवसर नहीं, बल्कि आत्ममंथन का भी समय है। आठ दशक पहले हमने विदेशी शासन से मुक्ति पाई थी। आज भारत विश्व की प्रमुख आर्थिक, वैज्ञानिक और सामरिक शक्तियों में अपनी जगह बना रहा है। लोकतंत्र मजबूत हुआ है, संस्थाओं का विस्तार हुआ है और नागरिकों को संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं।
लेकिन इस गौरवपूर्ण यात्रा के बीच एक असहज प्रश्न हमें स्वयं से पूछना चाहिए—क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं?
क्या हम अपने विचारों में स्वतंत्र हैं?
क्या हम गलत को गलत कहने का साहस रखते हैं?
क्या हम किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सामने बिना भय के असहमति व्यक्त कर सकते हैं?
क्या हम अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार निर्णय ले सकते हैं?
राजनीतिक स्वतंत्रता से आगे की आज़ादी
1947 में हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली। लेकिन स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता तब होगी, जब व्यक्ति भय, दबाव, पूर्वाग्रह और अंधानुकरण से भी मुक्त हो।
हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन क्या हर व्यक्ति अपनी बात स्वतंत्र रूप से कह पाता है? यह प्रश्न आज पहले से अधिक महत्वपूर्ण है।
समाज में अनेक लोग अपनी वास्तविक राय इसलिए व्यक्त नहीं करते क्योंकि उन्हें डर रहता है कि उनकी बात किसी को नाराज़ कर सकती है। कोई नौकरी में अपने वरिष्ठ से असहमति व्यक्त करने से डरता है, कोई छात्र शिक्षक या संस्थान के निर्णय पर सवाल उठाने से, कोई कर्मचारी व्यवस्था की गलती बताने से और कोई नागरिक किसी प्रभावशाली व्यक्ति के विरुद्ध बोलने से।
कागज पर स्वतंत्रता और व्यवहार में स्वतंत्रता—इन दोनों के बीच का अंतर हमें समझना होगा।
क्या हम ‘नहीं’ कहने के लिए स्वतंत्र हैं?
स्वतंत्र व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है—वह आवश्यकता पड़ने पर ‘नहीं’ कह सकता है।
गलत आदेश को ‘नहीं’।
अन्याय को ‘नहीं’।
भ्रष्टाचार को ‘नहीं’।
भेदभाव को ‘नहीं’।
झूठ और अफवाह को ‘नहीं’।
और उस व्यवस्था को भी ‘नहीं’, जो व्यक्ति की गरिमा और अधिकारों को चोट पहुँचाती है।
लेकिन हमारे सामाजिक और संस्थागत जीवन में ‘हाँ’ कहना अक्सर आसान है और ‘नहीं’ कहना कठिन।
एक सामान्य कर्मचारी की मनःस्थिति को समझिए। वह कह सकता है— “मुझे पता है कि निर्णय सही नहीं है, लेकिन मैं विरोध करके अपने लिए परेशानी क्यों मोल लूँ?”
एक छात्र कह सकता है— “मेरी राय अलग है, लेकिन यदि मैंने खुलकर कहा तो मेरे बारे में गलत धारणा बन सकती है।”
एक नागरिक कह सकता है— “व्यवस्था गलत है, लेकिन अकेले मेरे बोलने से क्या बदल जाएगा?”
यही मानसिकता लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
लोगों के मन में क्या है?
आज भारत का आम नागरिक स्वतंत्रता को अलग-अलग ढंग से महसूस करता है।
एक युवा के लिए स्वतंत्रता का अर्थ बेहतर शिक्षा, रोजगार, इंटरनेट, यात्रा और अपनी पसंद का जीवन जीने का अवसर है। वह कहता है— “आज मेरे सामने दुनिया खुली हुई है; मैं अपने सपने चुन सकता हूँ।”
लेकिन वही युवा यह भी कह सकता है— “मैं अपनी राजनीतिक या सामाजिक राय खुलकर व्यक्त करने से पहले सोचता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे।”
एक महिला के लिए स्वतंत्रता आर्थिक आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने का अधिकार हो सकती है, लेकिन वह यह भी महसूस कर सकती है कि परिवार और समाज की अपेक्षाएँ अभी भी उसके निर्णयों को सीमित करती हैं।
एक कर्मचारी कह सकता है— “मेरे पास नौकरी है, अधिकार हैं, लेकिन क्या मैं अपने वरिष्ठ के गलत निर्णय पर खुलकर सवाल कर सकता हूँ?”
एक शिक्षक या विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए स्वतंत्रता का अर्थ ज्ञान और तर्क के आधार पर विचार रखने की क्षमता है। लेकिन प्रश्न यह भी है कि क्या संस्थानों में असहमति को हमेशा स्वस्थ लोकतांत्रिक संवाद के रूप में स्वीकार किया जाता है?
एक पत्रकार पूछ सकता है— “क्या मैं सत्ता से कठिन सवाल पूछ सकता हूँ?”
और एक सामान्य नागरिक पूछ सकता है— “क्या मेरी आवाज वास्तव में सुनी जाएगी?”
इन प्रश्नों को किसी एक राजनीतिक दल, विचारधारा या सरकार से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा। यह प्रश्न पूरे समाज के सामने है।
सोशल मीडिया ने हमें बोलने की आज़ादी दी, सोचने की नहीं?
आज लगभग हर व्यक्ति के हाथ में अभिव्यक्ति का मंच है। सोशल मीडिया ने आम नागरिक को वह आवाज दी है, जो कुछ दशक पहले केवल बड़े संस्थानों और मीडिया के पास थी।
लेकिन एक विचित्र स्थिति भी पैदा हुई है।
हम बोल बहुत रहे हैं, पर क्या हम सुन भी रहे हैं?
हम अपनी विचारधारा के लोगों को सुनना पसंद करते हैं और असहमति रखने वाले व्यक्ति को तुरंत विरोधी मान लेते हैं। विचारों पर बहस करने के बजाय हम व्यक्ति पर हमला करने लगते हैं।
लोकतंत्र में असहमति दुश्मनी नहीं होती।
यदि कोई व्यक्ति हमारे विचारों पर प्रश्न उठाता है, तो जरूरी नहीं कि वह हमारा विरोधी हो। संभव है कि वह हमें अपनी गलती देखने का अवसर दे रहा हो।
स्वतंत्र विचार का अर्थ यह भी है कि हम यह स्वीकार करने का साहस रखें कि “मैं गलत हो सकता हूँ।”
असली गुलामी कौन-सी है?
आज हमारे पैरों में बेड़ियाँ नहीं हैं। लेकिन क्या हमारे मन पूरी तरह स्वतंत्र हैं?
जाति का दबाव, धर्म का दबाव, राजनीतिक पहचान का दबाव, सामाजिक प्रतिष्ठा का दबाव, परिवार की अपेक्षाएँ, नौकरी का भय, आर्थिक असुरक्षा और समाज की प्रतिक्रिया—ये सब आधुनिक समय की अदृश्य बेड़ियाँ बन सकती हैं।
सबसे खतरनाक स्थिति तब पैदा होती है जब व्यक्ति स्वयं अपनी स्वतंत्रता की सीमा तय करने लगता है।
वह सोचता है— “यह बात मत कहो।”
“इस व्यक्ति से मत उलझो।”
“चुप रहना ही बेहतर है।”
“सब यही कर रहे हैं, मैं अकेला क्यों विरोध करूँ?”
यहीं से स्वतंत्रता धीरे-धीरे आत्म-सेंसरशिप में बदलने लगती है।
क्या हमें एक नई स्वतंत्रता चाहिए?
भारत को आज किसी विदेशी सत्ता से मुक्ति की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने भीतर मौजूद उन शक्तियों से मुक्ति की आवश्यकता है, जो हमारी सोच को सीमित करती हैं।
हमें भय से स्वतंत्रता चाहिए।
हमें अंधानुकरण से स्वतंत्रता चाहिए।
हमें पूर्वाग्रह से स्वतंत्रता चाहिए।
हमें असहमति के प्रति असहिष्णुता से स्वतंत्रता चाहिए।
हमें गलत को सही कहने की मजबूरी से स्वतंत्रता चाहिए।
विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में बच्चों को केवल उत्तर याद करना नहीं, बल्कि प्रश्न पूछना सिखाना होगा। परिवारों में बच्चों को केवल सफल बनना नहीं, बल्कि सही के पक्ष में खड़ा होना भी सिखाना होगा। संस्थानों में वरिष्ठता का सम्मान हो, लेकिन सत्य और तर्क उससे ऊपर हों। लोकतांत्रिक समाज में सत्ता का सम्मान हो, लेकिन सवाल पूछने का अधिकार उससे भी अधिक सम्मानित हो।
80वें स्वतंत्रता दिवस पर एक संकल्प
स्वतंत्रता दिवस पर हम हर वर्ष राष्ट्रध्वज को सलाम करते हैं। हमें इस वर्ष अपने भीतर के उस नागरिक को भी सलाम करना चाहिए, जो सही बात कहने का साहस रखता है।
आइए स्वयं से पूछें—
क्या मैं अपनी राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता हूँ?
क्या मैं गलत को गलत कह सकता हूँ?
क्या मैं अपने से असहमत व्यक्ति का सम्मान कर सकता हूँ?
क्या मैं बिना भय के सवाल पूछ सकता हूँ?
क्या मैं लोकप्रिय विचार के विरुद्ध भी सत्य का साथ दे सकता हूँ?
यदि इन प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से ‘हाँ’ हैं, तो हम केवल एक स्वतंत्र देश के नागरिक नहीं हैं—हम स्वतंत्र चेतना वाले नागरिक भी हैं।
भारत की स्वतंत्रता के 80 वर्ष पूरे होना निस्संदेह गौरव का क्षण है। लेकिन आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि हमारी आर्थिक और तकनीकी प्रगति के साथ-साथ हमारी सोच भी स्वतंत्र, विवेकशील और निर्भीक बने।
क्योंकि किसी राष्ट्र की वास्तविक स्वतंत्रता केवल उसकी सीमाओं की रक्षा से नहीं होती।
राष्ट्र तब सचमुच स्वतंत्र होता है, जब उसका नागरिक बिना भय के सोच सके, बिना दबाव के बोल सके और गलत के सामने पूरे साहस से कह सके—“नहीं, यह सही नहीं है।”
80 वर्ष की आज़ादी के बाद अब सवाल केवल यह नहीं कि हम आज़ाद हैं या नहीं। सवाल यह है—क्या हम अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करने का साहस भी रखते हैं?
