मुख्यमंत्री ने अवैध खनन तथा मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की ली जानकारी, वन और भू -राजस्व से जुड़े मामलों की भी हुई समीक्षा।
राज्य की बेहतर विधि व्यवस्था से प्रदेश की बेहतर छवि के साथ दिशा और दशा होती है तय।
राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता।
आपका मजबूत सूचना तंत्र , आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल, क्रिएटिविटी एवं सतर्कता से विधि- व्यवस्था का बेहतर संधारण संभव
दूसरे राज्यों में विधि -व्यवस्था को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं, उसका भी अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करें : चम्पाई सोरेन
रांची/झारखंड (डॉ अजय ओझा, वरिष्ठ पत्रकार) 11 जून। राज्य की बेहतर विधि व्यवस्था से प्रदेश की बेहतर छवि बनती है। इससे विकास को नया आयाम मिलता है । यह राज्य की दशा और दिशा भी तय करता है । यही वजह है कि कानून-व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की विशेष प्राथमिकता है । आप सभी के सहयोग से विधि व्यवस्था का बेहतर संधारण संभव है।मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन आज वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने विधि- व्यवस्था, अपराध एवं उग्रवाद नियंत्रण, अवैध खनन, मादक पदार्थों और शराब तस्करी एवं बिक्री के खिलाफ कार्रवाई एवं वन, उत्पाद और भू- राजस्व से जुड़े मामलों की उच्च स्तरीय समीक्षा कर कई अहम निर्देश दिए।
राज्य में विविधताओं के साथ अपराध के स्वरूप में भी आ रहा परिवर्तन
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य में काफी विविधताएं हैं। कहीं जंगल झाड़ है तो कहीं खदान। कुछ इलाकों में उद्योगों की बहुलता है तो कहीं लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसी तरह यहां की परिस्थितियों के अनुरूप अपराध में भी काफी विविधताएं हैं। नित्य अपराध के स्वरूप में भी परिवर्तन आ रहा है। ऐसे में पुलिस की चुनौती भी बढ़ जाती है । ऐसे में अपराध को नियंत्रित करने में आपकी कार्यशैली और मजबूत सूचना तंत्र काफी कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि अपराध के वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने की रणनीति भी बनाएं।
अपराध से निपटने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का करें इस्तेमाल।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कई ऐसी नवीनतम तकनीकें है, जिसके जरिए अपराध को जानने- समझने के साथ नियंत्रित करने में इस्तेमाल किया जा सकता है । पुलिस को ऐसी आधुनिक तकनीक से हमेशा अपडेट रहने की जरूरत है । इसके साथ अन्य राज्यों में विधि व्यवस्था को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं , उसका भी अध्ययन करें, ताकि झारखंड की परिस्थितियों के अनुरूप उसकी जरुरत पड़े तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक सिस्टम में भी सुधार करने पर जोर दिया।
डीसी और एसपी के बीच बेहतर समन्वय से मिलेंगे बेहतर परिणाम
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जिले में डीसी और एसपी के बीच बेहतर समन्वय से ही कानून एवं व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण को मजबूती मिलती है । उन्होंने कहा कि डीसी और एसपी के बेहतर को- ऑर्डिनेशन से बेहतर नतीजे आते हैं। इससे विकास को गति मिलती है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि राज्य के तमाम अधिकारी अपनी बेहतर कार्य शैली से विधि व्यवस्था और अन्य सभी मामलों में बेहतर नतीजे देंगे। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी संसाधन और जरूरतें होगी, उसे सरकार पूरा करेगी।
अवैध खनन और उसके परिवहन पर हर हाल में शिकंजा कसें
मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन की वजह से राज्य की छवि पर असर पड़ा है । अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार काफी गंभीर है। विशेषकर कोयला, बालू, लौह अयस्क और पत्थर के अवैध खनन और उसके ट्रांसपोर्टिंग रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं।
मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने विधि व्यवस्था को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में दिए ये अहम निर्देश
◆ अनुसूचित जनजाति से जुड़े जमीन के उन वादों में आदिवासियों को जमीन पर दखल दिलाना सुनिश्चित करें जिसमें कोर्ट की डिग्री हो चुकी है।
◆ एससी- एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। इसके तहत दर्ज मामले पेंडिंग नहीं रहे, विशेष ध्यान दें और इसकी मॉनिटरिंग पूरी गंभीरता के साथ हो।
● उग्रवादी घटनाओं में जो जवान शहीद हुए हैं, उनके आश्रितों को सरकार की ओर से दिए जाने वाले सभी लाभ यथा समय दिलाना सुनिश्चित करें।
◆ नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस कैंप की वजह से लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखें।
मुख्यमंत्री का पुलिस अधिकारियों को निर्देश..
▪️स्नेचिंग, चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं पर हर हाल में लगाम लगाएं। शहरी इलाकों में गश्ती व्यवस्था को अधिक से अधिक सुदृढ़ करें, इसकी निरंतर निगरानी करते रहें।
▪️ राज्य में विधि व्यवस्था का बेहतर संधारण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं।
माफिया तथा पेशेवर अपराधियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कानूनी कार्रवाई करें ताकि उनके मन में भय उत्पन्न हो।
मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने विधि व्यवस्था को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में दिए ये अहम निर्देश
◆ राज्य के ग्रामीण इलाकों में लोगों को अफीम की खेती में मदद करने वाले बाहरी तत्वों और इसकी खेती करने वालों तथा बाजार तक पहुंचाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें । अफीम की खेती पर रोक लगाना सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है।
◆ राज्य के कई शहरों में स्कूल -कॉलेज के आसपास ड्रग्स की अवैध बिक्री के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में अवैध मादक पदार्थों और उसकी तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चला कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें ।
मुख्यमंत्री का अधिकारियों को निर्देश..
अवैध माइनिंग की घटनाओं से राज्य की छवि खराब होती है। अवैध माइनिंग पर हर हाल में रोक लगे यह सुनिश्चित करें अधिकारी।
बिना चालान के माइनिंग की ढुलाई करने वाले वाहन मालिकों पर कानूनी कार्रवाई करें।
जहां लीज दें वहीं हो खनन, यह सुनिश्चित करें अधिकारी। आवंटित भूमि के अलावा अन्य आस-पास की भूमि पर खनन कार्य नही चलना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो जांच कर खनन कंपनियों पर कार्रवाई करें।
सभी जिलों के उपायुक्त पंचायत वाले बालू घाटों को चिन्हित कर उनकी संख्या बढ़ाएं। बालू की उपलब्धता सुनिश्चित रखने के लिए पहल करें। अवैध बालू उठाव पर हाल में नियंत्रण करें।
मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने विधि व्यवस्था को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में दिए ये अहम निर्देश
राज्य में पंजाब- हरियाणा से शराब की खेप के आने और अवैध शराब की बिक्री से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। अवैध शराब की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए सभी समुचित कदम उठाएं।
इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के मुख्य सचिव एल०खियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, संबंधित विभागीय सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जोनल आईजी, डीआईजी, सभी जिलों के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।
