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गेहूं और आटे की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र ने अधिकतम 27.50 रुपए/किलोग्राम की एमआरपी पर ‘भारत आटा’ पेश की

उपभोक्ताओं के लिए ‘भारत आटा’ केंद्रीय भंडार, नेफेड, एनसीसीएफ और राज्य सरकारों की सहकारी समितियों की स्थिर और मोबाइल दुकानों पर उपलब्ध है।

नई दिल्ली/07 दिसंबर।गेहूं और आटे की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय भंडार, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) जैसे अर्ध-सरकारी और सहकारी संगठनों के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम [ओएमएसएस (डी)] के तहत 21.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 2.5 एलएमटी गेहूं आवंटित किया गया है। इसका उद्देश्य इस गेहूं का आटा बनाकर इसे उपभोक्ताओं को अधिकतम 27.50 रुपए प्रति किलोग्राम की एमआरपी पर बिक्री के लिए पेश करना है। इसका उद्देश्य केंद्रीय भंडार, नेफेड, एनसीसीएफ और राज्य सरकारों की सहकारी समितियों की स्थिर और मोबाइल दुकानों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर आटा उपलब्ध कराना है।
ये संगठन अधिकतम 27.50 रुपए/किलोग्राम की एमआरपी पर ‘भारत आटा’ बिक्री के लिए पेश कर रहे हैं जो आटे की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमतों से कम है।
16 नवंबर 2023 को सेंट्रल पूल में गेहूं का भंडार 209.85 लाख मीट्रिक टन है।
भारत सरकार देश भर में स्थिर/मोबाइल खुदरा दुकानों के माध्यम से केंद्रीय/राज्य सहकारी एजेंसियों द्वारा आटे के प्रसंस्करण और बिक्री के लिए गेहूं उपलब्ध करा रही है।
यह जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बुधवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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