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उपायुक्त ने जनता दरबार के माध्यम से सुनी आमजनों की समस्याएं।

गढवा/झारखण्ड 22 अगस्त।उपायुक्त गढ़वा, शेखर जमुआर ने आज समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में आए फरियादियों की समस्याएं बारी-बारी से सुनी गई एवं उसके निष्पादन हेतु उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया। आज के जनता दरबार में भूमि विवाद, अवैध कब्जा, राशन कार्ड, पेंशन, आवास समेत अन्य समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए ग्रामीणों की बारी-बारी से उपायुक्त द्वारा समस्या सुनी गई एवं यथाशीघ्र उनके समस्याओं के निराकरण करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया।
सर्वप्रथम अतिथि शिक्षकों के लंबित मानदेय भुगतान हेतु गढ़वा जिले के विभिन्न प्रखंड यथा- धुरकी, डंडई, चिनिया, मंझिआंव, बरडीहा आदि के धीरेंद्र कुमार पांडे, देव कुमार एवं संतोष प्रजापति आदि ने अपना आवेदन पत्र समर्पित किया। आवेदकों द्वारा बताया गया कि उन सभी का हाई स्कूल एवं प्लस 2 महाविद्यालयों में एसएमडीसी प्रबंधन समिति के द्वारा नियुक्तियां की गई थी, जिन्हें ₹500 प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाना था। कुछ महीने बाद उन लोगों को पठन-पाठन का कार्य करने से रोक दिया गया एवं बकाया मानदेय का भुगतान भी नहीं किया गया। अतः सभी ने लंबित मानदेय का भुगतान जल्द से जल्द कराने का अनुरोध किया है। अनुमंडल नगर उंटारी के आम जनों ने सामूहिक रूप से आवेदन पत्र समर्पित करते हुए बताया कि नगर उंटारी अनुमंडल स्थित अवर निबंधक कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं रहने के चलते निबंध कार्य रोक दिया गया है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः सभी ने निबंधन कार्य जल्द चालू कराने का अनुरोध किया है। नगर ऊंटरी प्रखंड के अरविंद कुमार ने अपना आवेदन पत्र समर्पित करते हुए कोविड- 19 लॉकडाउन के दौरान प्रचार प्रसार के किए गए कार्य के एवज में बकाया राशि का भुगतान नहीं होने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि कार्यालय नगर पंचायत श्री बंशीधर नगर के आदेश अनुसार उन्होंने नगर पंचायत श्री बंशीधर नगर एवं प्रखंड नगर उंटारी के क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार का कार्य किया है परंतु कार्य उपरांत अभी तक भुगतान नहीं हो सका है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। अतः उन्होंने बकाया राशि का भुगतान कराने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त अन्य समस्याओं से संबंधित आमजनों से प्राप्त शिकायतों के समाधान हेतु संबंधित पदाधिकारीयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

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