प्रत्येक पंचायत में 5 योजना संचालित हो,31 जुलाई तक लंबित प्रधानमंत्री आवास योजना को पूर्ण करें!कार्यों के प्रति उदासीन रवैया छोड़े:उपायुक्त अबु इमरान

चतरा/झारखंड 06 जुलाई।प्रखंड सह अंचल कार्यालय चतरा के सभागार में उपायुक्त अबु इमरान की अध्यक्षता में प्रखंड स्तर पर संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई।
बैठक में प्रखंड व अंचल कार्यालय में कर्मियों की उपस्थिति, लंबित मामले, प्रधान मंत्री आवास योजना,बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, मनरेगा के कार्य में अनुसूचित जनजाति/ जाति की महिलाओं में कार्य के प्रति भागीदारी, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, अंबेडकर आवास, जेएसएलपीएस अंतर्गत संचालित योजना, फूलो झानों योजना, प्लास ब्रांड, दाखिल खारिज, जाति आवासीय समेत अन्य संचालित योजनाओं की समीक्षा कर दिया कई आवश्यक दिशा निर्देश।

समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा कि बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना राज्य की महत्वकांक्षी योजना है। इस योजना के लक्ष्य को प्राथमिकता के आधार पर शत प्रतिशत पूर्ण करें। मनरेगा योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में 5 योजना संचालित करने का निदेश दिया और उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि मनरेगा के कार्य में अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति की महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाए। सक्रिय मजदूर के कार्य मे भागीदारी बढ़ाएं।पोटो हो खेल मैदान शत प्रतिशत पूर्ण करें।

प्रधानमंत्री आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना के समीक्षा के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक द्वारा जानकारी दी गई कि प्रखंड स्तर पर 561 प्रधानमंत्री आवास योजना लंबित है। इसे लेकर उपायुक्त ने नाराजगी जताते हुए कहा कि लंबित आवास योजना शोभनीय नहीं है 31 जुलाई तक सभी 561 लंबित प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य को पूर्ण करें।

अंबेडकर आवास

बैठक में सामने आया की 12 अंबेडकर आवास लंबित है। आवास लंबित रहने के कारण की जानकारी लेते हुए उन्होंने एक माह के अंदर नियमानुसार लंबित अंबेडकर आवास के कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 के अम्बेडकर आवास का शत प्रतिशत स्वीकृति करते हुए सभी योग्य लाभुकों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया।

जेएसएलपीएस

जेएसएलपीएस अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना की स्वीकृति बढ़ाएं और प्लास ब्रांड के सामग्री के क्रय विक्रय को बढ़ावा दें।

पंचायत राज

लंबित पंचायत की योजना को ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर 2 दिनों के अंदर शत प्रतिशत एंट्री करने का निर्देश दिया गया।अंचल की समीक्षा के क्रम में दाखिल खारिज, लंबित जाति/आवासीय प्रमाण पत्र समेत अन्य की भी समीक्षा की गई।
उक्त बैठक में अपर समाहर्ता पवन कुमार मंडल, डीआरडीए निदेशक अरुण कुमार एक्का, अनुमंडल पदाधिकारी चतरा मुमताज अंसारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सलमान जफर खिजरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक, परियोजना पदाधिकारी रूपेश तिवारी, अनुजा राणा, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, कर्मी समेत अन्य संबंधित उपस्थित थे।