RKTV NEWS/दुमका (झारखंड)11 मार्च।समाहरणालय सभागार में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में जिले के सभी प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत ऋण वितरण, क्रेडिट लिंकेज तथा बैंकिंग सेवाओं की प्रगति की समीक्षा करना था।
बैठक में उपायुक्त ने विशेष रूप से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से संबंधित आवेदनों की समीक्षा करते हुए सभी बैंकों को सख्त निर्देश दिए कि केसीसी आवेदनों का निष्पादन नियमानुसार शीघ्र किया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बैंकों के स्तर पर किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन बैंकों का केसीसी योजना में प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, उन्हें चेतावनी देते हुए निर्देशित किया गया कि लंबित आवेदनों का निष्पादन समयबद्ध एवं प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें
उपायुक्त ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिया कि स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने वाली इन योजनाओं के तहत ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल एवं त्वरित बनाया जाए, ताकि पात्र लाभुकों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।
क्रेडिट लिंकेज की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े लाभुकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने बैंकों को निर्देशित किया कि पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
बैठक में बैंक सखी की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जो बैंक सखी अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं कर रही हैं, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन्हें कार्यमुक्त किया जाए, ताकि बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता बनी रहे।
सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि अधिक से अधिक पात्र लोगों को इन योजनाओं से जोड़ा जाए। विशेष रूप से दुमका जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित गांवों में विशेष शिविर आयोजित कर लोगों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।
उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि सरकार प्रायोजित योजनाओं से संबंधित ऋण आवेदनों को बैंक अनावश्यक रूप से लंबित न रखें। यदि किसी आवेदन में दस्तावेजों की कमी हो तो संबंधित लाभुक से तुरंत संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करें और ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना सभी बैंकों की जिम्मेदारी है।
बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, एलडीएम सहित विभिन्न बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
