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दुमका:कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचाना और आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करना प्राथमिकता : उप विकास आयुक्त

उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान ने की कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा।

RKTV NEWS/दुमका (झारखंड)30 अक्टूबर।आउटसोर्सिंग एजेंसी को तीन दिनों के अंदर बकाया मानदेय भुगतान एवं विपत्र उपलब्ध कराने का निर्देश, लापरवाही पर होगी नियमानुसार कार्रवाई

उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कल्याण छात्रावासों के निर्माण एवं मरम्मत कार्य, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था, छात्रवृत्ति योजनाओं, साइकिल वितरण, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में उप विकास आयुक्त ने संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को निर्देश दिया कि कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में किए जा रहे निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए। इसके लिए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करते हुए कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करें तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा कर हैंडओवर की प्रक्रिया सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए तथा कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर

उप विकास आयुक्त ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के संचालन एवं शैक्षणिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि घंटी आधारित शिक्षकों के लिए व्यवस्थित टाइम टेबल तैयार किया जाए, ताकि निर्धारित समय-सारणी के अनुरूप विद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए तथा विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों की नियमित निगरानी की जाए।

निर्माण कार्यों में तेजी लाने एवं समयसीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश

बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने भवन प्रमंडल, दुमका, एनआरईपी एवं ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल द्वारा संचालित निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अभियंताओं एवं पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूर्ण करें। कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए निर्धारित समयसीमा में निर्माण कार्य पूरा करना सुनिश्चित करें, ताकि संबंधित संस्थानों एवं छात्रावासों को समय पर उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जा सके।

आउटसोर्सिंग एजेंसी को तीन दिनों की समयसीमा, बकाया मानदेय भुगतान नहीं होने पर होगी कार्रवाई

समीक्षा के दौरान आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों के बकाया मानदेय का मामला भी सामने आया। इस पर उप विकास आयुक्त ने संबंधित एजेंसी को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि तीन दिनों के अंदर सभी बकाया मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करें त। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयसीमा में निर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

छात्रावासों एवं कल्याण संस्थानों का नियमित निरीक्षण करें पदाधिकारी

उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों, छात्रावासों एवं चिकित्सा केंद्रों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान सामने आने वाली कमियों एवं समस्याओं को चिह्नित करते हुए नियमानुसार उनके निराकरण की कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं, साफ-सफाई, रखरखाव एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा होनी चाहिए, ताकि वहां रहने वाले विद्यार्थियों एवं लाभुकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो।

छात्रवृत्ति एवं साइकिल वितरण योजना की भी हुई समीक्षा

बैठक में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र विद्यार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें।

वहीं, साइकिल वितरण योजना की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि सभी योग्य छात्र-छात्राओं को साइकिल उपलब्ध करा दी गई है।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता एवं पशुधन विकास योजना के क्रियान्वयन पर निर्देश

उप विकास आयुक्त ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि योजना के तहत पात्र लाभुकों से संबंधित आवेदन प्राप्त कर आवश्यक जांच एवं प्रक्रिया पूर्ण करते हुए नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई के लिए भेजना सुनिश्चित करें, ताकि जरूरतमंद लाभुकों को योजना का लाभ मिल सके।

इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत संचालित कार्यों एवं अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

बैठक में संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे।

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