जयपुर/राजस्थान 31 जुलाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य के 13 जिलों में आमजन और किसानों के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस योजना से राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई के लिए जलापूर्ति आपूर्ति सुनिश्चित होगी। केंद्र सरकार को शीघ्र ही ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए। अनावश्यक देरी से परियोजना की लागत बढ़ेगी और क्षेत्रवासी परियोजना के लाभ से वंचित होंगे।
गहलोत से आज मुख्यमंत्री निवास पर ईआरसीपी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किए जाने पर राज्य सरकार द्वारा बजट प्रावधान कर प्रथम चरण के कार्य शुरू करा दिए गए है।
मुख्यमंत्री ने संयुक्त मोर्चा के ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए शीघ्र परीक्षण कराकर समाधान कराने के लिए आश्वस्त किया। प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय दर्जा दिलाए जाने के लिए जन आंदोलन और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व सांसद पंडित रामकिशन, जिला परिषद सदस्य मोहना गुर्जर, किसान नेता इंदल सिंह जाट, संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष जवान सिंह, महासचिव पवन भजाक सहित विभिन्न जिलों से पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की।
