जनसहभागिता से हो रहा पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण, गढ़वा में प्रक्रिया जारी।
06 फरवरी से ग्राम सभा एवं वार्ड सभा में सामाजिक अंकेक्षण की पुष्टि।
RKTV NEWS/गढ़वा(झारखंड )05 फरवरी।उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी गढ़वा दिनेश यादव के आदेशानुसार जिले में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) अंतर्गत संचालित केंद्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं जैसे वृद्धा पेंशन (IGNOAPS), विधवा पेंशन (IGNWPS), दिव्यांग पेंशन (IGNDPS) एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) के सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया की जा रही है।
इस सामाजिक अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, लाभुकों के विवरणों का सत्यापन (Validation) करना तथा योजनाओं की वास्तविक स्थिति को जनसहभागिता के माध्यम से सामने लाना है।
निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखंड, रांची के द्वारा जारी पत्र के आलोक में यह सामाजिक अंकेक्षण कार्य झारखंड सोशल ऑडिट सोसायटी, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संपादित किया जा रहा है। झारखंड सोशल ऑडिट सोसायटी, गढ़वा द्वारा प्राप्त सामाजिक अंकेक्षण कैलेंडर के अनुसार (दिनांक 02 फरवरी 2026 से प्रभावी), जिले के सभी प्रखंडों, पंचायतों, नगर पंचायतों एवं शहरी निकाय क्षेत्रों में लाभुक सभा, ग्राम सभा एवं वार्ड सभा का आयोजन किया जाएगा।
सामाजिक अंकेक्षण के दौरान संबंधित क्षेत्रों में ग्रामीणों एवं लाभुकों को पूर्व से विधिवत सूचना उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लाभुकों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। चिन्हित लाभुकों को सभा में आमंत्रित कर उनके पेंशन से संबंधित अभिलेखों एवं विवरणों का सत्यापन किया जाएगा, जिसकी पुष्टि ग्राम सभा अथवा वार्ड सभा में 06 फरवरी 2026 से की जाएगी। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में पंचायत सचिव अथवा नामित कर्मी, जबकि शहरी क्षेत्रों में संबंधित नगर निकाय के कर्मियों को इस कार्य हेतु नामित किया गया है।
लाभुक सभा, ग्राम सभा अथवा वार्ड सभा की संपूर्ण कार्यवाही पंचायत रजिस्टर में विधिवत दर्ज की जाएगी। सभा की अध्यक्षता सर्वसम्मति से चयनित अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा प्रस्तुत विस्तृत सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन पर सभा में चर्चा की जाएगी तथा चर्चा उपरांत प्रतिवेदन का सत्यापन कर अध्यक्ष द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया को सुचारू एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराने की जिम्मेदारी नामित पंचायत कर्मी अथवा नगर निकाय कर्मी की होगी।
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी दिनेश यादव ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन लाभुकों का सत्यापन हो चुका है अथवा जो सत्यापन प्रक्रिया में हैं, उन सभी का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाए। सभी संबंधित पदाधिकारी, कर्मी एवं सामाजिक अंकेक्षण टीम आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए इस प्रक्रिया को समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से संपन्न करें।
यह सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया जिले में पेंशन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा पात्र लाभुकों को योजनाओं का वास्तविक लाभ दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
