आपदा प्रबंधन विभाग में राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन।
RKTV NEWS/पटना (बिहार) 07 जनवरी।आज आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में सभी जिलों के अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) एवं सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में विभाग के सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने पुष्पगुच्छ देकर मंत्री का स्वागत किया । विभागीय सचिव ने बैठक की शुरुआत सभी जिलों से आए अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन), सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी तथा अन्य विभागीय अधिकारियों के स्वागत सम्बोधन से की।
विभाग के संयुक्त सचिव मो. नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मंत्री के समक्ष आपदा प्रबंधन विभाग का एजेंडा, विभाग के सामान्य कार्य, एसडीआरएफ के गठन एवं वर्तमान स्थिति, शीतलहर से संबंधित तैयारियों की वर्तमान स्थिति, मौसम पूर्वानुमान, जिला आपातकालीन संचालन केंद्र, निर्णय सहायता प्रणाली, चक्रीय निधि, एसी/डीसी एवं यूसी के लंबित मामले, न्यायालय से संबंधित लंबित मामले तथा विधायी से संबंधित मामलों की प्रस्तुति की ।
बैठक में राज्यभर में शीतलहर से निपटने के लिए किए गए इंतजामों की भी समीक्षा की गई । राज्य भर में 85 से अधिक शीतलहर आश्रय स्थल (रैन बसेरा) का संचालन किया जा रहा है, जहां अब तक 18 हजार से अधिक असहाय, वृद्ध, श्रमिक और राहगीरों को आश्रय मिला है । लगभग 5900 स्थानों पर अलाव जलाए गए हैं, जिनके लिए 15 लाख किलोग्राम से अधिक लकड़ी का उपयोग हुआ है । निराश्रित और कमजोर वर्गों में 42 हजार से अधिक कंबल वितरित किए गए हैं । इसके अलावा मौसम संबंधी चेतावनी के लिए 70 करोड़ से अधिक एसएमएस भेजे गए हैं और सोशल मीडिया, प्रिंट व डिजिटल माध्यमों से भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
प्रस्तुतीकरण के पश्चात मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता तथा सजगता के साथ आपदा प्रबंधन का कार्य करने के निदेश दिए। उन्होंने कहा कि सर्पदंश के मामलों में इलाज शुरू होने से पहले डॉक्टर द्वारा काटने के निशान की फोटो ली जाए तथा इसके आधार पर 24 घंटे के अंदर पीड़ित को राहत राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । मंत्रीजी ने देर से भुगतान की पुरानी प्रथा को पूरी तरह बदलने पर जोर दिया ताकि पीड़ित समय पर राशि का उपयोग कर सकें । अग्निकांड से पीड़ितों के लिए भी मंत्री ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निदेश देते हुए कहा कि पीड़ितों को अधिकतम 15 से 20 दिन के अंदर भुगतान किया जाए । साथ ही उन्होंने सभी आपदा संबंधी मामलों को गंभीरता से लेने और एसी/डीसी और यूसी के लंबित मामलों को तत्काल निपटाने के निर्देश दिए । मंत्री श्री प्रसाद ने सभी जिलों में एसडीआरएफ भवन के लिए शीघ्र जमीन चिह्नित कर निर्माण शुरू करने के भी निर्देश दिए ताकि आपदा की स्थिति में त्वरित राहत पहुंचाई जा सके।
बैठक में विभाग के सचिव डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंचायत स्तर पर पहले से चिह्नित क्षेत्रों और परिवारों का डाटा तैयार किया जाता है, जिससे आपदा आने पर जल्द भुगतान संभव हो सके । फसल क्षति के भुगतान को त्वरित रूप से सुनिश्चित करने हेतु उन्होंने अधिकारियों को महत्त्वपूर्ण निदेश दिए । सचिव ने स्पष्ट किया कि गाइडलाइन में सर्पदंश के मामलों में विसरा तथा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की अनिवार्यता का कोई प्रावधान नहीं है।बैठक के अंत में मंत्री ने आपदा प्रबंधन की दिशा में कार्यरत सभी विभागीय तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यों के प्रति संतोष व्यक्त किया तथा उन्हें और भी संवेदनशीलता से कार्य करने को प्रेरित किया।विभाग के सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की समाप्ति की घोषणा की ।
उक्त बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव मो. वारिस खान, भा.प्र.से., मंत्री के आप्त सचिव पूर्णेन्दु कुमार, आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव मो. नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी व अविनाश कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी संदीप कुमार तथा मंत्री के आप्त सचिव (बाह्य) अमित कुमार तिवारी सहित सभी जिलों के अपर समाहर्ता और सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी मौजूद थे।
