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बागपत:जिला प्रशासन ने कराया किसानों और कंपनी के विवाद का समाधान, गेल कंपनी की पाइपलाइन का मरम्मत कार्य शुरू।

मरम्मत कार्य शुरू होने से दिल्ली एनसीआर के उपभोक्ताओं तक जल्द पहुंचेगी गैस आपूर्ति।

RKTV NEWS/बागपत(उत्तर प्रदेश)26 सितंबर। जिला प्रशासन बागपत के सक्रिय प्रयासों और किसानों के साथ सफल वार्ता के बाद गेल इंडिया लिमिटेड ने यमुना नदी के पार स्थित अपनी 20-इंच गौना (खेकड़ा)–बवाना पाइपलाइन की मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। किसानों और कंपनी के बीच हुए विवाद के समाधान ने ही इस मरम्मत कार्य को संभव बनाया, जिससे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में गैस आपूर्ति जल्द बहाल होने की राह आसान हुई।
गैस रिसाव की घटना 16 अगस्त 2025 को चेनिज़ 17 किमी पर यमुना नदी क्रॉसिंग पर दर्ज की गई। भारी वर्षा और हठनी कुंड बांध से पानी की मात्रा में वृद्धि के कारण पाइपलाइन प्रभावित हुई। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित सेक्शन को तुरंत अलग किया गया और गौना तथा एसवी-01 पर वाल्व बंद कर डी-प्रेशराइज किया गया।
दिल्ली एनसीआर के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, पावर प्लांट्स और औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रभावित गैस आपूर्ति बहाल करने के लिए, गेल ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग के माध्यम से नया पाइपलाइन सेक्शन बिछाने की योजना बनाई है। यह ड्रिल लगभग 1.8 किमी लंबा और लगभग 15 मीटर की गहराई पर होगा। इसे यमुना नदी के विस्तृत भू-तकनीकी और हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन के आधार पर डिजाइन किया गया है।
सभी आवश्यक लाइन पाइप, मशीनरी और उपकरण पहले ही साइट पर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। कार्य के निष्पादन के लिए गेल ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट और ठेकेदार को लगाया है। यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं डिजाइन मानकों के अनुरूप किया जाएगा।
पाइपलाइन के राइट ऑफ यूज क्षेत्र—जो गांव काठा, तहसील खेकड़ा, जिला बागपत में लगभग 1.5 किमी लंबा है—के लिए प्रभावित किसानों के साथ जिला प्रशासन की सक्रिय मदद से सफल वार्ता संपन्न हुई। इसमें जिलाधिकारी बागपत अस्मिता लाल, एसडीएम खेकड़ा निकेत वर्मा और एसएचओ कोतवाली थाना बागपत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
सभी अनुमतियाँ और अन्य कार्य पूर्ण होने के साथ एचडीडी कार्य अगले सप्ताह से प्रारंभ होगा। इससे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में निर्बाध गैस आपूर्ति शीघ्र बहाल होने की संभावना है।
गेल अधिकारियों ने बताया कि जिलाधिकारी अस्मिता लाल के निर्देशन में प्रशासन और किसानों के सहयोग से इस समस्या का समाधान संभव हुआ, और यह कदम शहरों और औद्योगिक उपभोक्ताओं तक सुरक्षित और नियमित गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अहम है।

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