सीतामढ़ी/बिहार 23 जनवरी। जिलाधिकारी ,सीतामढ़ी मनेश कुमार मीणा ने आज विमर्श सभा कक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक करते हुए कई अहम निर्देश दिए। विद्यालयों से संबंधित महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता से संबंधित कार्य यथा- प्रि -फैब (prefabricated) स्ट्रक्चर, प्राथमिक और सेकेंडरी विद्यालयों में रिपेयरिंग कार्य, न्यू स्कूल बिल्डिंग (एनएसबी) मेजर रिपेयरिंग वर्क, बेंच/डेस्क की उपलब्धता ,थाली की उपलब्धता, विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना, साफ सफाई हेतु हाउसकीपिंग कार्य इत्यादि की विस्तृत समीक्षा जिलाधिकारी के द्वारा की गई।निर्देश दिया गया कि उक्त सभी कार्यों को विभागीय निर्देश और गाइडलाइन के आधार पर पूरी पारदर्शिता एवं तय विशिष्टियों /मानकों के अनुरूप स- समय पूर्ण करें। उन सभी मदों में प्राप्त राशि का नियमानुकूल व्यय करना सुनिश्चित करें। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई कि प्रि-फैब स्ट्रक्चर मद में प्राप्त आवंटन 4 करोड़ 95 लाख के आलोक में कल 99 लक्ष्य के विरुद्ध 65 विद्यालयों में कार्य पूर्ण किया गया है।शेष 34 में कार्य प्रोग्रेस पर है जिसमें 28 में स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। कार्य में विलंब को देखते हुए जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी प्रकट की और निर्देश दिया गया कि 10 फरवरी से पहले प्रि -फैब स्ट्रक्चर संबंधित कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
प्राइमरी विद्यालयों में रिपेयरिंग के लिए प्राप्त आवंटन 6 करोड़ के विरुद्ध 129 विद्यालयों को एस्टीमेट भेजा गया है जिससे रिपेयर का काम होगा। वही सेकेंडरी विद्यालयों में रिपेयरिंग के लिए कुल 01करोड़ 27 लाख का आवंटन प्राप्त है। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी 129 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक कर इस दिशा में नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि कैंप मोड में कार्य करवाए और जनवरी के अंत में सभी 129 विद्यालयों में विभागीय गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करते हुए कार्य शुरू करना सुनिश्चित करें। वही सेकेंडरी स्कूल में मरम्मती कार्य में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध 14 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है इसमें भी जनवरी के अंत तक कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया है। यानि प्राइमरी एवं सेकेंडरी विद्यालयों में मरमती मद में प्राप्त आवंटन के व्यय करने के दिशा में अभी तक अपेक्षित प्रगति न होने पर जिलाधिकारी द्वारा सख्त नाराजगी प्रकट करते हुए नियमानुकूल कार्य करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा की कार्य शुरू होने के पहले और कार्य पूर्ण होने के बाद का डॉक्यूमेंटेशन करते हुए प्रस्तुत करेंगे। कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।
वही न्यू स्कूल बिल्डिंग के समीक्षा के क्रम में निर्देशित किया गया कि प्राइमरी विद्यालयों एवं सेकेंडरी विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण की दिशा में विहित प्रक्रिया के तहत नियमानुकूल कार्य शीघ्र शुरू करें। बताया गया कि न्यू स्कूल बिल्डिंग मद में प्राइमरी के लिए 2 करोड़ 95 लाख एवं सेकेंडरी के लिए 2 करोड़ 74 लाख का आवंटन प्राप्त है। प्राइमरी स्कूल में इसके लिए 10 स्कूलों को एवं सेकेंडरी में 26 स्कूलों को लिया गया है।
इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित विभिन्न मदों में प्राप्त 17 करोड़ 93 लाख आवंटन के विरुद्ध 236 विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की दिशा में इस वित्तीय वर्ष में अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया।
बैठक में इसके अतिरिक्त बेंच /डेस्क की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। इसके लिए प्राइमरी और सेकेंडरी विद्यालयों में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध कल 273 विद्यालयों में से अब तक 265 विद्यालयों में बेंच/डेस्क की आपूर्ति की जा चुकी है।जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि बेंच/डेस्क मद में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध नियमानुकूल व्यय करते हुए फरवरी के अंत तक लगभग सभी स्कूलों में बेंच/डेस्क की आपूर्ति की जा सकेगी। उपलब्ध कराए जाने वाले बेंच/डेस्क की गुणवत्ता हर हाल में बरकरार रहे।
वही मध्यान भोजन के लिए थाली उपलब्धता की समीक्षा के क्रम में जानकारी दी गई की इस मद में 2 करोड़ 82 लाख की राशि मिली है जिसके विरुद्ध अभी तक 82 हजार थाली का क्रय किया जा चुका है।शेष 1,34 ,000 थाली की उपलब्धता की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया।उपलब्ध कराई गई 82000 थाली कुल 752 स्कूलों को प्राप्त हुई है। शेष की उपलब्धता की दिशा में जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि इस दिशा में नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
आईसीटी लैब की स्थापना की समीक्षा के क्रम में जानकारी दी गई की 180 प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना की जा चुकी है तथा 28 विद्यालयों में प्रक्रियाधीन है । बताया गया कि इस दिशा में तेजी से कार्य किये जा रहे हैं और अगले वित्तीय वर्ष तक सभी माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में आई सी टी लैब की स्थापना हो जाएगी और बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा सुलभ कराने की दिशा में यह एक उत्कृष्ट उपलब्धि होगी।विद्यालयों की साफ- सफाई हेतु हाउसकीपिंग कार्य की भी समीक्षा की गई और बताया गया कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिले के 1342 विद्या प्रारंभिक विद्यालय तथा 164 माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय परिसर शौचालय किशन इत्यादि के नियमित साफ सफाई कराई जा रही है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि शिक्षा विभाग टीम बनाकर इसकी जांच भी कराना सुनिश्चित करें। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि *के 48 उच्च विद्यालयों में विकास कोष में 26 करोड रुपए हैं जो व्यय नहीं हुए हैं। निर्देश दिया गया कि उन सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक करें और फरवरी के प्रथम सप्ताह तक राशि व्यय की दिशा में नियमानुकूल कार्रवाई करना सुनिश्चित करें ।जिन प्रधान अध्यापकों द्वारा इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने समीक्षा के क्रम में सख्त निर्देश दिया कि *शिक्षा विभाग के पदाधिकारी स्कूलों का नियमित इंस्पेक्शन करें। उन्होंने यह भी कहा कि इंस्पेक्शन अथॉरिटी के द्वारा दिए गए रिपोर्ट यदि संदेहास्पद प्रतीत होता तो उन पर कार्रवाई करने के साथ शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी भी कार्रवाई के जद में होंगे। कहा कि सिस्टम को फुल प्रूफ करें और सरकार के निर्देश के आलोक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में प्रभावी कदम उठाएं ताकि जिले के विभिन्न विद्यालयों में अध्यनरत स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके।
बैठक में इसके अतिरिक्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ,व्यावसायिक शिक्षा ,रसोइयों का भुगतान, सर्व शिक्षा अभियान ,मिशन दक्ष/ निपुण बिहार ,मिड डे मील की व्यवस्था, शिक्षकों की नियुक्ति इत्यादि को लेकर की भी समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रमोद कुमार साहू, जिला जन संपर्क पदाधिकारी कमल सिंह के साथ शिक्षा विभाग के सभी डीपीओ ,विभाग से संबंधित अभियंता एवं शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
