हनुमानगढ़/राजस्थान 19 सितम्बर। पिछड़े वर्गों के कल्याण, उत्थान हेतु आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों, लाभार्थियों आदि के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास संबंधी योजनाओं एवं विभिन्न विषयों पर सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसी सिलसिले ने पूर्व तैयारियों को लेकर जिला कलक्टर रूक्मणि रियार और ओबीसी वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राज्यमंत्री दर्जा पवन गोदारा कि अध्यक्षता में जिला कलक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को बैठक का आयोजन किया गया।
राज्य मंत्री पवन गोदारा ने कहा कि ओबीसी के लिए संचालित योजनाओं में क्या सुधार किया जा सकता है और उन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए सुझाव मांगे गए है। सुझावों के आधार पर आयोग अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। सुझाव में ओबीसी वित्त विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं, राज्य सरकार की बेहतरीन जनकल्याणकारी योजनाओं तथा ओबीसी वित्त विकास निगम से ऋण प्राप्ति में आ रही समस्याओं के बारे में पूछा जायेगा।
जिला कलक्टर रूक्मणि रियार ने बताया कि ओबीसी संवाद कार्यक्रम का आयोजन 27 सितंबर को जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में किया जाएगा। सभी आमंत्रित जनप्रतिनिधियों व अधिकारी, कर्मचारियों को समय पर निमंत्रण पत्र भेजे जाए । इसी क्रम में कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु जिला परिषद, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, महिला अधिकारिता विभाग, नगरपरिषद और नगरपालिकाओं, रोजगार कार्यालय, सांख्यिकी विभाग को जिम्मेदारियां सौंपी गई है।
सीइओ जिला परिषद् सुनीता चौधरी ने बताया कि ओबीसी संवाद कार्यक्रम अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। पीलीबंगा ब्लॉक में 21 सितंबर को पंचायत समिति सभागार में कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसके लिए राजीविका डीपीएम वैभव अरोड़ा को नोडल अधिकारी बनाया गया है । संगरिया ब्लॉक में नगरपालिका भवन में 26 सितंबर को कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसके लिए एसीईओ सुनिल छाबड़ा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जिले से शुरू हुआ ओबीसी संवाद- गोदारा
जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर निकाय के वार्डो में निवासरत ओ.बी.सी वर्ग के प्रबुद्धजनों से सुझाव विभागीय वेबसाईट में उपलब्ध सुझाव फॉर्म/सुझाव प्रपत्र के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। आज जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में अयोग द्वारा इसके लिए ट्रायल रूप में क्यूआर कोड स्कैनर को भी प्रदर्शित किया गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत /नगर निकाय वार्ड से न्यूनतम 100 व्यक्तियों से विभागीय वेबसाईट में उपलब्ध सुझाव फॉर्म / सुझाव प्रपत्र के माध्यम से सुझाव का लक्ष्य संबंधित अधिकारियों को दिया जाएगा।
अयोग अध्यक्ष राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त पवन गोदारा ने बताया कि अयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध सुझाव प्रारूप भरवाने में ओ.बी.सी वर्ग के प्रबुद्धजनों यथा लाभार्थियों, समाजसेवी, व्यवसायी, वर्तमान / पूर्व जनप्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच, नगरपरिषद/नगरपालिका पार्षद, डेयरी संघ, ग्राम सेवा सहकारी समिति के प्रतिनिधियो आदि को भी शामिल किया जाएगा ।
बैठक में जिला कलक्टर रूक्मणि रियार सहित सीईओ सुनीता चौधरी, एसीईओ सुनिल छाबड़ा, सांख्यिकी सहायक निदेशक विनोद गोदारा, आईसीडीएस डीडी प्रवेश सोलंकी, नगरपरिषद से अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहायक निदेशक विक्रम शेखावत, एपीआरओ राजपाल लंबोरिया, संगरिया ईओ सोहनलाल, सुरेन्द्र गोंद, प्रेम राज नायक सदस्य, अश्विनी पारिक, पाली राम मेघवाल, रामनिवास वर्मा, विजय चौहान, रामस्वरूप भाटी सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहें।
