हनुमानगढ़/राजस्थान 19 सितम्बर । मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा 2022-23 में शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की थी। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक वर्ष शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें महंगाई राहत कैंप में पंजीयन करवाने वाले परिवार को अतिरिक्त 25 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। इस पर लगभग 800 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक खर्च किए जा रहे है।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्यों कि समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट में एडीएम कपिल कुमार यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को किया गया। बैठक में एडीएम ने नगर पालिका व नगर परिषद द्वारा जारी किए जा रहे पट्टो की स्थिति तथा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत किए जा रहे भुगतान, संपर्क पोर्टल पर शिकायतों की समीक्षा की। एडीएम ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध भुगतान करने तथा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए नियमविरुद्ध नगर पालिका क्षेत्र में लगाए गए पोस्टरों को हटाने के निर्देश दिए। संपर्क पोर्टल पर आ रही शिकायतों को निर्धारीत समय सीमा में निस्तारित करने के निर्देश दिए।
संगरिया ईओ ने बताया कि संगरिया नगर पालिका में 3 हजार पट्टे वितरण लक्ष्य के विरुद्ध 5 हजार पट्टो का वितरण किया जा चुका है। तथा रावतसर ईओ ने बताया कि रावतसर नगरपालिका में 3 हजार पट्टे वितरण के विरुद्ध 3 हजार 245 पट्टो का वितरण किया जा चुका है ।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल कुमार यादव, नगरपरिषद अधिशाषी अभियंता सुभाष बंसल, एपीआरओ राजपाल लंबोरिया, ईओ नोहर और भादरा अविनाश शर्मा, एईएन वेदप्रकाश, जेटीए राहुल, संगरिया ईओ सोहनलाल समेत अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
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