जयपुर/राजस्थान 24 जून। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और पेपरलेस कार्यों के लिए अहम निर्णय ले रही है। इसी क्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय को पेपरलेस कोर्ट बनाने का कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उच्च न्यायालय के आपराधिक प्रकरणों से संबंधित पत्रावलियों के अलावा शेष समस्त नवीन व लंबित पत्रावलियों की स्केनिंग एवं डिजिटाइजेशन के लिए 1.13 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इन कार्यों से कोर्ट के कार्यों में सुगमता आएगी।
उल्लेखनीय है कि इस कार्य के प्रथम फेज के तहत क्रिमिनल प्रकरणों की पत्रावलियों के स्केनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य जारी है।
