RKTV NEWS/हाजीपुर (वैशाली)14 जनवरी। मंगलवार को जिला पदाधिकारी वैशाली वर्षा सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय कार्यालय प्रकोष्ठ में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित मनरेगा योजना सहित अन्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा उपस्थित थे।
सर्वप्रथम मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन की समीक्षा के क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मानव दिवस सृजन का लक्ष्य 75.67 लाख के विरुद्ध अब तक 53.68 लाख मानव दिवस (70.9 प्रतिशत) सृजित किए गए हैं। इस पर जिलाधिकारी ने सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि शेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विशेष प्रयास किए जाएं तथा प्राकृतिक संसाधन से संबंधित योजनाओं के चयन में प्राथमिकता दी जाए। गैर-प्राकृतिक संसाधन आधारित योजनाओं का क्रियान्वयन जिला स्तर से अनुमोदन के पश्चात ही सुनिश्चित करने तथा सभी योजनाओं की प्रविष्टि “युक्तधारा” के अंतर्गत कराए जाने का भी निर्देश दिया गया।
ई-केवाईसी की समीक्षा में पाया गया कि जिले में कुल 2,94,120 सक्रिय मजदूर हैं, जिनमें से अब तक 1,84,319 मजदूरों का ई-केवाईसी पूर्ण किया जा चुका है। शेष 1,09,801 मजदूरों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी 31 जनवरी 2026 तक मिशन मोड में कराने का निर्देश दिया गया। सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को अपने-अपने प्रखंड में शेष लक्ष्य के अनुरूप ई-केवाईसी पूर्ण कराने को कहा गया। न्यून प्रगति वाले अंतिम तीन प्रखंड पटेड़ी बेलसर, राजापाकर एवं महुआ से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (NMMS) की समीक्षा में पाया गया कि जिले में 96 प्रतिशत मजदूरों का सत्यापन किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि शेष मजदूरों का भी शत-प्रतिशत सत्यापन शीघ्र सुनिश्चित किया जाए।
एरिया ऑफिसर ऐप की समीक्षा में पाया गया कि कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा 92 प्रतिशत तथा कनीय अभियंताओं द्वारा मात्र 89 प्रतिशत निरीक्षण किया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि उक्त ऐप के माध्यम से शत-प्रतिशत निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत मस्टर रोल की स्थिति की समीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कुल 7,868 लाभुकों का मस्टर रोल जनरेट किया जाना है, जिसके विरुद्ध 4,495 लाभुकों का मस्टर रोल जनरेट किया जा चुका है तथा 3,373 लाभुकों का मस्टर रोल लंबित है। इसमें सर्वाधिक लंबित प्रखंड वैशाली है, जहां 1,569 लाभुकों का मस्टर रोल जनरेट होना शेष है। जिलाधिकारी ने सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों में शीघ्र मस्टर रोल निर्गत कराते हुए लाभुकों को समयबद्ध रूप से मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करें।
अंत में जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक सप्ताह गुरुवार को प्रखंड स्तरीय समन्वय बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए तथा विकासात्मक कार्यों में आने वाली बाधाओं का आपसी समन्वय से त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
