वित्तीय समावेशन एवं विकास योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत मंथन।
RKTV NEWS/गढ़वा(झारखंड )20 नवंबर। बुधवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त के निर्देशनुसार उपविकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में जिला परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय द्वितीय त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों एवं बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
डीडीसी ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों से जिला स्तर पर चल रही योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की तथा बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक के प्रमुख एजेंडा एवं समीक्षा बिंदु
बैठक में जिले के वित्तीय एवं विकासात्मक प्रदर्शन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल थे:
CD Ratio में सुधार एवं बैंकिंग सक्रियता बढ़ाने के निर्देश।
ACP (Annual Credit Plan) की प्रगति तथा लक्ष्य उपलब्धि की समीक्षा।
KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) वितरण की स्थिति एवं लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन पर बल।
PMEGP एवं PMFME योजनाओं की प्रगति, स्वीकृति एवं ऋण उपलब्धता।
Financial Inclusion/Social Security Schemes under TFIIP की अद्यतन स्थिति
BC Outlets का संचालन विशेषकर ग्राम पंचायत भवनों में सेवाओं की उपलब्धता
बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों (URC) में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार को प्राथमिकता
SARFAESI मामलों की प्रगति और त्वरित कार्रवाई पर जोर
डीडीसी श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि सभी बैंक एवं संबंधित विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में समयबद्ध लक्ष्य प्राप्ति, सेवा विस्तार, और लाभुकों तक योजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, ताकि जिले का समग्र प्रदर्शन बेहतर हो सके।
PMJJBY के लाभुकों को चेक वितरण
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत 8 लाभुकों को जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी एवं डीडीसी पशुपतिनाथ मिश्रा द्वारा सांकेतिक रूप से चेक वितरण किया गया।
इससे लाभुक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सुनिश्चित हुआ। डीडीसी ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय पर पहुँचे, यह जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उपविकास आयुक्त का संदेश
डीडीसी ने सभी विभागों एवं बैंक अधिकारियों से अपेक्षा की कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच बढ़े जिससे की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का शत-प्रतिशत कवरेज हो सके। उद्यमिता को भी बढ़ावा मिले और वित्तीय समावेशन के लक्ष्य निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किए जाएँ।
उन्होंने कहा कि “जिले का प्रदर्शन तभी उत्कृष्ट माना जाएगा जब लाभार्थी योजनाओं का वास्तविक लाभ समय पर प्राप्त करें और सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता सतत बेहतर होती रहे।”
