RKTV NEWS/दुमका (झारखंड)19 नवंबर।उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी, प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की।उन्होंने बताया कि जिले में 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक “आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम का व्यापक रूप से आयोजन जिले के विभिन्न पंचायतों में किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि प्रत्येक शिविर में संबंधित विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वयं कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे तथा विशेष परिस्थिति में अंचल अधिकारी की उपस्थिति रहेंगे।प्रखंड स्तर के वरीय पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आयोजित शिविरों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है।
उपायुक्त ने कहा कि आमजनों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए तथा कार्यक्रम के पूर्व व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
● कार्यक्रम में मुख्य रूप से निम्न योजनाओं के अंतर्गत सेवा/लाभ उपलब्ध होंगे:
◆ जाति / आवासीय / आय प्रमाण-पत्र
◆ अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
◆किसान क्रेडिट कार्ड
◆ LAMPS-PACS सदस्यता अभियान
◆ सर्वजन पेंशन योजना
◆ सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना
◆ मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
◆ बिरसा हरित ग्राम योजना
◆ हरा राशन कार्ड
◆ बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्धन योजना
◆ गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड
◆ झारखंड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना
◆ मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना
◆ अबुआ आवास योजना
● इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा सैचूरेशन मोड में लागू की जा रही अन्य लाभुक उन्मुख योजनाओं के लिए भी आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, जिनमें—
◆ सभी प्रकार की पेंशन योजनाएँ
◆ आयुष्मान कार्ड वितरण-
◆ सामुदायिक (CFR) एवं व्यक्तिगत वन पट्टा (IFR) हेतु आवेद
◆ दिव्यांग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन
◆ झारखंड आंदोलनकारी प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन
◆ ऑन-द-स्पॉट लाभ एवं परिसंपत्ति वितरण
● प्रत्येक शिविर में “कल्याण मंच” की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से निम्नलिखित लाभ वितरण किया जाएगा—
◆ स्कूली बच्चों के अवितरित जाति प्रमाण-पत्र (लैमिनेशन के बाद)
◆ स्वयं सहायता समूह/क्लस्टर सदस्यों के ID कार्ड
◆ धोती–साड़ी–लुंगी का वितरण
शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों को पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा तथा ऑन-द-स्पॉट शिकायत निवारण किया जाएगा। प्राथमिकता वाले निवारण में शामिल हैं—
◆ राजस्व अभिलेखों में संशोधन
◆ आय / जन्म / मृत्यु प्रमाण-पत्र में संशोधन
◆ आधार एवं राशन कार्ड में सुधार
◆बिजली बिल से संबंधित शिकायतें
