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भोजपुर: जिला प्रभारी मंत्री ने की मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता।

RKTV NEWS/आरा (भोजपुर)07 मई।आज केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार-सह-प्रभारी मंत्री, भोजपुर की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बिहार विधान परिषद सदस्य,श्रीभगवान सिंह कुशवाहा, विधायक आरा अमरेंद्र प्रताप सिंह, विधायक तरारी विशाल प्रशांत, विधायक अगिआंव शिव प्रकाश रंजन, जिलाधिकारी भोजपुर तनय सुल्तानिया, पुलिस अधीक्षक भोजपुर मिस्टर राज, उप विकास आयुक्त डॉ. अनुपमा सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता,सभी सदस्यों, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं उप विकास आयुक्त द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं एवं उनके प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य नगर निकायों के उन पथों को राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा पथ निर्माण विभाग की प्रमुख सड़कों से लिंक करना है, जो जन उपयोगी हों तथा अधिक आबादी को लाभान्वित करें। सड़कों के चयन में पर्यटन स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अस्पतालों आदि को प्राथमिकता दी जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सभी नगर निकायों से सदस्यों द्वारा कुल 111 योजनाएँ अनुशंसित की गई थीं, जिनमें से 90 योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है और 85 योजनाओं को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। विभागीय स्तर से प्रथम चरण में 7 योजनाओं को तकनीकी स्वीकृति दी गई है, जबकि 9 योजनाएँ प्रक्रियाधीन हैं। इस संबंध में प्रभारी मंत्री ने भोजपुर जिले में अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया। साथ ही, जिलाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सभी सदस्यों से प्राथमिकतावार योजनाएँ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। समीक्षा के दौरान संचालन समिति के सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएँ साझा कीं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि अब तक प्राप्त योजनाओं में उपयोगिता के आधार पर प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने जिलाधिकारी एवं नगर निगम को निर्देशित किया कि योजनाओं के चयन के समय नालों की सफाई एवं शहर की गंदगी के निपटारे को भी ध्यान में रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि योजना के प्राथमिकता निर्धारण में छोटी योजनाओं की उपयोगिता को भी महत्व दिया जाना चाहिए।

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