आयकर अधिनियम-2025, 1 अप्रैल, 2026 से होगा प्रभावी।
स्क्रैप और खनिजों के लिए टीसीएस दरों को तर्क-संगत रूप देकर 2 प्रतिशत किया जाएगा। उदारीकृत रेमिटेंस योजना के तहत शिक्षा व इलाज हेतु रेमिटेंस...
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प्रत्यक्ष कर में सुधारों द्वारा जीवन जीने की सरलता : केंद्रीय बजट 2026-27
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा किसी साधारण व्यक्ति को अधिनिर्णित ब्जाज को आयकर से छूट दी जाएगी। छोटे करदाताओं को एक निम्न अथवा शून्य कटौती...
केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत की ओर ‘सबका साथ सबका विकास’ के कर्तव्य की रूपरेखा प्रस्तुत करता है: केंद्रीय वित्त मंत्री
किसानों की आमदनी बढ़ाने, दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने, कमजोरों को अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में लक्षित प्रयास पूर्वोदय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ध्यान...
केंद्रीय बजट 2026-27 में सहकारिता क्षेत्र के लिए कई प्रोत्साहनों का प्रस्ताव।
प्राथमिक सहकारी समिति द्वारा उत्पादित पशुचारा और कपास के बीज की आपूर्ति के लिए कटौती की अनुमति। नई कर व्यवस्था के तहत अंतर-सहकारी समिति लाभांश...
केन्द्रीय बजट 2026-27 ने सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उपायों की सिफारिश हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त रोजगार और उद्यम एवं स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव किया।
भारत के पूर्वी क्षेत्र में नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना की जाएगी। प्रमुख औद्योगिक और रसद गलियारों में 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण। वीजीएफ/पूंजीगत...
देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना हेतु राज्यों की सहायता के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में एक योजना प्रस्तावित।
मौजूदा नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नॉलाजी को उन्नत बनाने के साथ राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव। विशिष्ट और उच्च गुणवत्ता...
केन्द्रीय बजट 2026-27 में भारत के अगले चरण की विकास जरूरतों के अनुरूप इस क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करने के लिए विकसित भारत के बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव है।
सार्वजनिक क्षेत्र के एनबीएफसी में उच्च स्तर प्राप्त करने और दक्षता में सुधार के उद्देश्य से प्रथम कदम के रूप में विद्युत वित्त निगम और...
केंद्रीय बजट 2026-27 ने विनिर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए खेलों से संबंधित एक समर्पित पहल का प्रस्ताव किया।
यह पहल उच्च गुणवत्तापूर्ण, किफायती खेल सामान के लिए भारत के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरकर आने की क्षमता को और आगे ले जाएगी।...
भारत 2030-31 तक 50±1 प्रतिशत के ऋण-से- जीडीपी अनुपात तक पहुंचने के लक्ष्य की राह पर।
संशोधित अनुमान 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान। बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रहने का...
दिव्यांग कौशल योजना दिव्यांगजनों को आईटी, एवीजीसी और आतिथ्य क्षेत्रों में अनुकूल विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करेगी।
दिव्यांग सहारा योजना दिव्यांगजनों के लिए आधुनिक रिटेल-स्टाइल केंद्रों के रूप में सहायक प्रौद्योगिकी मार्ट की स्थापना करेगी। RKTV NEWS/ नई दिल्ली 01 फरवरी।केंद्रीय वित्त...