RKTV NEWS/लखनऊ(उत्तर प्रदेश)19 अक्टूबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यहां योजना भवन में आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के संकल्प की पूर्ति की दिशा में जारी प्रयासों, अब तक के परिणामों और भावी नीतियों की समीक्षा की। बैठक में मंत्रीगण, शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों, सलाहकारों तथा विशेषज्ञों की उपस्थिति रही। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने सभी 10 सेक्टर्स में जारी कार्यों की समीक्षा भी की। इस अवसर पर कंसल्टिंग एजेंसी डेलॉयट इण्डिया नेप्रदेश के आर्थिक परिवेश की वर्तमान स्थिति और सम्भावित भावी परिणामों, उद्योग जगत की अपेक्षाओं आदि के सम्बन्ध में सेक्टरवार विस्तार से जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 07 वर्षों के नियोजित प्रयासों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है। वर्ष 2021-22 में प्रदेश की कुल जी०डी०पी० 16.45 लाख करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 2023-24 में 25.48 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। इस वर्ष हमारा जी०एस०डी०पी० लक्ष्य 32 लाख करोड़ रुपये है। सभी के सहयोग से यह लक्ष्य भी पूरा होगा। इन 07 वर्षों में प्रदेश की जी०डी०पी० और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक हुई है। प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है।
प्रदेश में सेक्टरवार विकास के प्रयासों के आशातीत परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अलग-अलग सेक्टरों के लिए सकल मूल्य वर्धन (जी०वी०ए०) के लक्ष्य के सापेक्ष अधिक वृद्धि देखी गई है। कृषि और सहायक सेक्टर के लिए अनुमानित जी०वी०ए० 5.85 लाख करोड़ रुपये के सापेक्ष 5.98 लाख करोड़ रुपये, विनिर्माण के 2.48 लाख करोड़ रुपये के सापेक्ष 2.79 लाख करोड़ रुपये, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन के अनुमानित जी०वी०ए० के सापेक्ष 129 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। स्पष्ट है कि व्यापार, होटल, परिवहन और प्रसारण से सम्बन्धित संचार सेवाओं की वृद्धि दर में तेजी आई है। यही स्थिति अन्य सेक्टरों में भी है। ओवरऑल वर्ष 2023-24 में राज्य के लिए अनुमानित जी०एस०वी०ए० 23 लाख करोड़ रुपये के सापेक्ष सकल मूल्य वर्धन 23.24 लाख करोड़ रुपये रहा है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति को प्रदर्शित करती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी (ओ०टी०डी०ई०) के लक्ष्य की प्राप्ति में सभी विभागों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह लक्ष्य बड़ा है। पिछले वर्ष का रिपोर्ट कार्ड भी विभागों की सक्रियता को प्रदर्शित करता है। हमारी नीति और नियोजन सही है। बड़े लक्ष्य के लिए अपनी गति तेज करने की आवश्यकता है। इसकी नियमित मॉनीटरिंग होनी चाहिए। इसके लिए हर विभाग में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। नोडल अधिकारी साप्ताहिक, प्रमुख सचिव स्तर पर पाक्षिक और विभागीय मंत्री के स्तर पर मासिक समीक्षा बैठक की जाए।आंकड़ों का संग्रहण शुद्धता के साथ होना आवश्यक है। इसके लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम०ओ०एस०पी०आई०) से संवाद व समन्वय बनाएं तथा उनके अनुभवों का लाभ लें। सही आकलन के लिए विभागवार सांख्यकीय अधिकारियों केलिए कार्यशाला/प्रशिक्षण का आयोजन करें। डेटा जितना शुद्ध होगा, लक्ष्य के लिए हम उतना ही बेहतर प्रयास कर सकेंगे। वर्ष 2023-24 में प्रदेश का कम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट (सी०ए०जी०आर०) लगभग 16 प्रतिशत दर्ज किया गया है। यह स्थिति उत्साहजनक है। वर्तमान वर्ष के लिए 25 प्रतिशत का लक्ष्य है। सभी विभागों को अपने प्रयास तेज करने होंगे। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। सभी को मिलकर सही नीति और नियोजित क्रियान्वयन के लिए प्रयास करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक सेक्टर में अवसर हैं, हमें नवाचारों को बढ़ावा देना होगा। कृषि सेक्टर में सीड इकोसिस्टम को बेहतर करना होगा, इसके लिए सीड पार्क जैसे प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है। किसानों को दलहन, तिलहन,मिलेट अन्न की बुआई के लिए प्रोत्साहित करते हुए, फसल विविधीकरण एवं बेहतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट और बेहतर करने की आवश्यकता है। अनाज, फल और सब्जियों के उत्पादन की वृद्धि दर को दोगुनी तेजी देने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।
हार्टिकल्चर में ‘पर ब्लॉक वन क्रॉप’ जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
किसानों को प्रशिक्षित करें, संसाधन उपलब्ध कराएं, नवाचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रान्सफार्म के मंत्र का अर्थव्यवस्था के द्वितीयक खण्ड में सबसे अच्छा परिणाम देखने को मिला है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तेज वृद्धि दर उत्साहित करने वाली है। भविष्य की जरूरतों के दृष्टिगत लैंडबैंक के विस्तार, नीतिगत सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अपने प्रयासों को तेज करना होगा। अनेक निवेशक उत्तर प्रदेश में आने के लिए तैयार हैं। टेक्सटाइल पार्क, सोलर पार्क, प्लेज पार्क के अनेक प्रस्ताव मिल रहे हैं। हमें इस अनुकूल अवसर का लाभ उठाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता होगी। इसके लिए सभी को अतिरिक्त प्रयास करना होगा। ग्राम समाज की भूमि औद्योगिक विकास और एम०एस०एम०ई० के उपयोग में लाने की व्यवस्था की गई है। लैण्ड पूलिंग पॉलिसी को और बेहतर किया जाना चाहिए। ऐसी भूमियां जो आवंटित हैं, लेकिन उपयोग नहीं की जा रही हैं, उनका चिन्हांकन करें। उनके बारे में यथोचित निर्णय लें। ‘सिक यूनिट’ की पहचान कर उनके सदुपयोग के बारे में निर्णय लें। इण्डस्ट्रियल क्लस्टर की कार्ययोजना को आगे बढ़ाया जाए।
इन्वेस्टमेंट और भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रकरण लम्बित नहीं रहने चाहिए। इसके लिए जिलाधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। एम०ओ०यू० को धरातल पर उतारें।
विभिन्न एप्रूवल की प्रक्रियाओं को समयबद्ध करना होगा, तय समय-सीमा के बीतने के बाद एप्रूवल को डीम्ड मान लिया जाना चाहिए। पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम को और लाभकारी बनाये जाने की आवश्यकता है। ओ०टी०डी०ई० के लिए हमें निजी और सार्वजनिक निवेश को और बढ़ाना होगा। निवेशकों से सम्पर्क-संवाद का क्रम जारी रखना चाहिए। नए सेक्टर-नए निवेशकों से भी संवाद करें। उन्हें प्रदेश की यू०एस०पी० से अवगत करायें। इन्वेस्टर आउटरीच को और बेहतर करने की आवश्यकता है। सिंगल विंडो प्रणाली को और सरल तथा अधिक पारदर्शी बनाया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सेक्टर को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत है। गैर पारम्परिक ऊर्जा विकल्पों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने नीति जारी की है। हमें सोलर और बायो मास सेक्टर में निवेशकों की ओर से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमें सोलर एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने पर काम करने की जरूरत है। प्रदेश में पी०एम० सूर्य घर योजना का कवरेज बढ़ाने का प्रयास करें।
होटल/रेस्टोरेंट, ट्रान्सपोर्ट, संचार, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विस, व अन्य सेवाओं वाले तृतीयक खण्ड में प्रदेश तेजी से तरक्की कर रहा है। अयोध्या, मथुरा-वृन्दावन, काशी, प्रयागराज, नैमिषारण्य इसके महत्वपूर्ण केन्द्र हैं। विगत 07 वर्षों में यहां व्यापक परिवर्तन हुआ है। टूरिस्ट फुटफॉल अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। वर्तमान वर्ष में अब तक 62 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आगमन हो चुका है। यह टूरिस्ट फुटफॉल लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाला है। अगले वर्ष प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन है। यह पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ा असर डालने वाला होगा। नैमिषारण्य, विन्ध्यधाम जैसे केंद्रों को चिन्हित कर उनकी बेहतर ब्राण्डिंग करनी चाहिए। बौद्ध सर्किट का सम्बन्धित देशों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं। पर्यटन स्थलों पर जनसुविधाएं और बेहतर की जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आई०टी० सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया गया है। गौतमबुद्ध नगर आज आई०टी०/ आई०टी०ई०एस० का ग्लोबल हब बन कर उभरा है। प्रदेश में आई०टी०/आई०टी०ई०एस० टेस्टिंग सेण्टर की स्थापना का प्रयास करें। लखनऊ में ए०आई० सिटी की भूमि चिन्हित की जा चुकी है, इससे सम्बन्धित पॉलिसी यथाशीघ्र लाई जाए। परियोजना पर काम तेज किया जाना चाहिए। हमें ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेनिंग के लिए भी प्रस्ताव मिले हैं, इसकी बेहतर सम्भावनाओं का लाभलेने के लिए यथाशीघ्र अपनी ड्रोन पॉलिसी लागू करनी चाहिए। स्टार्टअप पंजीकरण के लिए कानपुर के साथ-साथ नोएडा में भी सुविधा कार्यालय प्रारम्भ कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन सेक्टर की बेहतरी के लिए ठोस प्रयास किये जाने चाहिए। असेवित क्षेत्रों के लिए बसों का संचालन करें। निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। जल मार्ग परिवहन सम्बन्धित प्राधिकरण का गठन किया गया है, इस दिशा में भी आने वाले दिनों में अच्छे परिणाम मिलेंगे।
हॉस्पिटल, हाउसिंग और होटल के लिए निजी क्षेत्र की ओर से बड़े प्रस्ताव मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में इस सेक्टर में और अधिक तेजी देखने को मिलेगी। नियमों को सरल करें, व्यावहारिकता का ध्यान रखें। निवेशकों की अपेक्षाओं को समझें। यह पूरा सेक्टर अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के साथ-साथ ईज ऑफ लिविंग की दृष्टि से भी उपयोगी सिद्ध होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ओ०टी०डी०ई० के लिए हर विभाग का लक्ष्य पहले से ही निर्धारित है। इसकी प्रगति की सतत समीक्षा आवश्यक है। हर विभाग की कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। रिफॉर्म की कार्ययोजना तैयार कर लागू करें। हर काम की समय-सीमा तय करें। यही वह प्रदेश है जहां वर्ष 2016-17 में एक्साइज से मात्र 12 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलता था आज 52 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है। यानी कमी सामर्थ्य की नहीं, इच्छाशक्ति की थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए नगर निकायों व ग्राम पंचायतों का आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। इनके आय संवर्धन के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। गांव हो या कस्बे, हर जगह आम आदमी को अच्छी सड़क, शुद्ध पेयजल, बेहतर जनसुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। आकांक्षात्मक जनपद और आकांक्षात्मक विकासखण्ड की प्रगति की लगातार समीक्षा की जाए, जहां कमी हो, उसे दूर किया जाए।
