RKTV NEWS/पटना ( बिहार) 23 सितंबर। आज सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग सूचना भवन के ‘संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री रत्नेश सादा एवं सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग विनोद सिंह गुंजियाल ने जानकारी दी कि आमजन की सुविधा हेतु नया सॉफ्टवेयर “ई-निबंधन” लागू किया जा रहा है। नया सॉफ्टवेयर “ई-निबंधन” को प्रथम चरण में दिनांक-29.07.2024 से 05 निबंधन कार्यालयों यथा- जिला निबंधन कार्यालय, जहानाबाद, अवर निबंधन कार्यालय, दानापुर, पटना सिटी, फतुहा एवं बिहटा में Pilot Project के रूप में Go Live किया गया है तथा द्वितीय चरण में दिनांक 09.09.2024 से 11 निबंधन कार्यालयों (जिला अवर निबंधक, अरवल तथा अवर निबंधन कार्यालय, बिक्रम, फुलवारीशरीफ, मसौढ़ी, संपतचक, बाढ़, रजौली, पातेपुर, कटरा, सोनपुर एवं पीरो) में लागू हो चुका है। निकट भविष्य में इसे शेष सभी निबंधन कार्यालयों में लागू किया जायेगा। इस सॉफ्टवेयर में आमजन को किसी भी समय घर बैठे ऑनलाईन निबंधन हेतु आवेदन की सुविधा होगी। आवेदन की अद्यतन स्थिति स्वयं पता कर सकेंगे। नया सॉफ्टवेयर में आमजन को भूमि की श्रेणी एवं उस पर देय शुल्क की जानकारी स्वतः प्राप्त होगी। इस सॉफ्टवेयर में पक्षकारों के लिये e-KYC (Aadhar Authentication) की व्यवस्था है। नया सॉफ्टवेयर को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत किया जाएगा। भूमि की खरीद बिक्री से संबंधित व्यक्ति को एक ही बार फोटो एवं फिंगर प्रिन्ट एवं एकरार हेतु निबंधन कार्यालय आना होगा। इससे Foot Fall कम होगा। इस सन्दर्भ में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बताया कि इस विभाग में निबंधन तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध दो प्रसंगों में काम होता है। निबंधन के प्रसंग में उन्होंने निम्नवत् जानकारी दीः-
• राजस्व संग्रहण :-
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निबंधन विभाग का राजस्व लक्ष्य 7,500 (सात हजार पाँच सौ करोड़रूपये) निर्धारित है। माह अगस्त, 2024 तक निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 3,305.64 (तीन हजार तीन सौ पाँच करोड़ चौसठ लाख रूपये) राजस्व की प्राप्ति हुई है। यह निर्धारित राजस्व लक्ष्य का 44.08 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष-2023-24 के लिए निबंधन विभाग का राजस्व लक्ष्य 7,000 (सात हजार करोड़ रूपये) निर्धारित था, जिसके विरूद्ध माह अगस्त, 2023 तक 2,869.98 (दो हजार आठ सौ उनहत्तर करोड़ अंठानवे लाख रूपये) की प्राप्ति हुई थी। विगत वित्तीय वर्ष (माह अगस्त तक) की तुलना में राजस्व प्राप्ति में 15.18 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।
• डिजिटाईजेशन वर्ष 1995 से अबतक तक का 2,34,62,435 (दो करोड़ चौतीस लाख बासठ हजार चार सौ पैतीस) दस्तावेजों का डिजिटाईजेशन किया जा चुका है। वर्ष 1796 से 1995 तक की अवधि का लगभग 5,13,48,914 (पाँच करोड तेरह लाख अड़तालीस हजार नौ सौ चौदह) निबंधित दस्तावेज डिजिटाईजेशन हेतु लंबित है, जिसे शीघ्र डिजिटाईज्ड करा लिया जाएगा।
• निबंधन कार्यालयों में आमजनों हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधायें आमजन की सुविधा हेतु सभी निबंधन कार्यालयों में May I help you booth स्थापित की गयी है। उक्त काउंटर के माध्यम से आमजन को निबंधन से संबंधित सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है। सभी निबंधन कार्यालयों में वातानुकूलित प्रतीक्षालयों का निर्माण किया गया है, जिसमें निबंधन कार्य हेतु आए पक्षकारों के बैठने की सुविधा है। प्रतीक्षालयों में शुद्ध पेय जल एवं महिलाओं तथा पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था है। बड़े निबंधन कार्यालयों में आमजन की सुविधा हेतु Canteenकी सुविधा उपलब्ध है, जिसका संचालन जीविका के माध्यम से किया जा रहा है।
• अभिलेखागार एवं कार्यालय भवन
पुराने कार्यालय भवनों एवं अभिलेखागार का जीर्णोद्धार एवं नये कार्यालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है।
• ई-स्टाम्प
विभागीय Software के माध्यम से सभी निबंधन कार्यालयों में ई-स्टाम्प की बिक्री Co- operative Bank के माध्यम से की जा रही है। साथ ही साथ आमजन की सुविधा हेतु फ्रैंकिंग मशीन के माध्यम से 1000/- रूपये मूल्य तक के गैर न्यायिक मुद्रांक निर्गत/बिक्री सभी निबंधन कार्यालयों में की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय एवं सभी व्यवहार न्यायालयों में भी ई-कोर्ट फीस की बिक्री ACC Counter द्वारा Co- operative Bank के माध्यम से की जा रही है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय सहित 40 व्यवहार न्यायालयों में Franking Machine से भी ई-कोर्ट फीस की बिक्री की जा रही है।
विभाग द्वारा निबंधन कार्यालयों में Stamp Vending Machine भी लगाये जाने पर विचार किया जा रहा है। उक्त कियोस्क मशीन के माध्यम से आमजन ATM की तरह स्वतः ई-स्टाम्प प्राप्त कर सकेंगे।
• रिक्त पदों को भरने हेतु कार्रवाई
विभाग में स्वीकृत सभी पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अधियाचना आयोग को भेजी गई है। अवर निबंधक / संयुक्त अवर निबंधक के रिक्त 11 पदों की
अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग, निम्नवर्गीय लिपिक का रिक्त कुल 409 पदों एवं कार्यालय परिचारी के रिक्त 177 पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है।
विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों के दूसरे प्रसंग मद्य निषेध एवं उत्पाद के संदर्भ में उन्होंने बताया कि
* शराबबंदी से संबंधित कुल 8,43,907 (आठ लाख तैतालीस हजार नौ सौ सात) उत्पाद अभियोग दर्ज किये गए हैं, जिसमें मद्यनिषेध विभाग द्वारा 3,70,814 (तीन लाख सत्तर हजार आठ सौ चौदह) एवं पुलिस विभाग द्वारा 4.73.093 (चार लाख तिहत्तर हजार तिरानवे) अभियोग दर्ज किया गया है।
* 12,79,387 (बारह लाख उन्नासी हजार तीन सौ सतासी) अभियुक्तों (मद्यनिषेध विभाग-5,43,326 (पाँच लाख तैतालीस हजार तीन सौ छब्बीस) एवं पुलिस विभाग-7,36,061 (सात लाख छत्तीस हजार एकसठ) की गिरफ्तारी की गयी है।
* कुल 1,49,68,664 (एक करोड़ उन्नचास लाख अड़सठ हजार छः सौ चौसठ) बल्क ली० देशी शराब एवं 1,96,93,058 (एक करोड़ छियानवे लाख तिराने हजार अनठावन) बल्क ली० विदेशी शराब अर्थात कुल 3,46,61,723 (तीन करोड़ छियालीस लाख एकसठ हजार सात सौ तेईस) बल्क ली० शराब बरामद किये गये हैं, जिसमें मद्यनिषेध विभाग द्वारा 96,68,194 (छियानवे लाख अड़सठ हजार एक सौ चौरानवे) बल्क ली० एवं पुलिस विभाग द्वारा 2,49,93,529 (दो करोड़ उनचास लाख तिरानवे हजार पाँच सौ उनतीस) बल्क ली० शराब बरामद किये गये हैं।
* विनष्टीकरणः माह अगस्त 2024 तक कुल 3,38,22,056 (तीन करोड़ अड़तीस लाख बाईस हजार छप्पन) बल्क ली० शराब के विनष्टीकरण की कार्रवाई की जा चुकी हैं जो कुल जब्त शराब का लगभग 98 प्रतिशत है। )
* शराब से जुड़े मामलों में कुल 1,24,658 (एक लाख चौबीस हजार छः सौ अनठाबन वाहन (मद्यनिषेध विभाग-71.727 (एकहत्तर हजार सात सौ सताईस) वाहन एवं पुलिस विभाग-97,929 (सनतानवे हजार नौ सौ उन्नतीस) वाहन) जब्त किये गए है।
* वाहनों की नीलामीः- माह अगस्त 2024 तक कुल 71,727 (एकहत्तर हजार सात सौ सताईस) वाहनों की नीलामी की जा चुकी है, जिसमें करीब 327.13 करोड़ रूपये (तीन सौ सताईस दशमलब एक तीन करोड) की राशि प्राप्त हुई है।
* पेनाल्टी पर मुक्त वाहनः मद्यनिषेध अधिनियम 2022 (संशोधन) के प्रावधान के अंतर्गत दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.08.2024 की अवधि में कुल 14,004 (चौदह हजार चार) वाहनों को पेनाल्टी पर मुक्त किया गया हैं जिसमें 65.40 (पैसठ करोड़ चालीस
लाख) रूपये की प्राप्ति हुई है। शराब से जुड़े मामलों में कुल 8.208 (आठ हजार दो सौ आठ) भवन / भूखण्ड को जब्त किये गए है। पेनाल्टी पर मुक्त भवन / भूखण्डः मद्यनिषेध अधिनियम 2022 (संशोधन) के प्रावधान के अंतर्गत दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.08.2024 की अवधि में कुल 507 (पाँच सौ सात) भवन को पेनाल्टी पर मुक्त किया गया हैं जिसमें 7.19 (सात करोड़ उन्नीस लाख) रूपये की प्राप्ति हुई है।
* कॉल सेंटरः- कॉल सेंटर में जहाँ औसतन 70-80 कॉल प्रतिदिन आते थे, अब लगभग 300-400 कॉल प्रतिदिन आ रहे हैं। कॉल सेंटर में प्राप्त शिकायत पर पुलिस एवं उत्पाद विभाग द्वारा नियमित छापामारी की जा रही है।
* जल मार्ग से अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम हेतु नदियों में मोटर बोट के माध्यम से छापेमारी की जा रही है।
* रेलगाड़ियों में अवैध शराब के विरूद्ध तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
* कुल 84 कार्यरत चेकपोस्टों पर 24×7 वाहन जाँच अभियान चलाया जा रहा है।
* ड्रोन से छापामारीः जिलों में अभी 41 ड्रोन कार्यरत है। ड्रोन के माध्यम से अवैध शराब
के विरूद्ध लगातार छापामारी किया जा रहा है एवं माह जनवरी 2022 से दिनांक 31.08. 2024 तक की अवधि में विभिन्न जिलों में 97,688 (सनतानवे हजार छः सौ अठासी) छापामारी कर 2,960 (दो हजार नौ सौ साठ) अभियोग दर्ज किये गए हैं एवं 16,78,032.74 (सोलह लाख अठहत्तर हजार बत्तीस दशमलब सात चार) बल्क ली० शराब तथा 75 वाहन जब्त किये गए हैं एवं 1,845.26 (एक हजार आठ सौ पैतालीस दशमल दो छः) लाख किलोग्राम किण्वित जावा गुड़ स्थल पर विनष्ट किये गए हैं।
* सैटेलाइट फोन:- जिलों में कुल 08 Satellite Phone दिया गया है।
* मोटर बोट:-07 स्पीड मोटबोट एवं 06 इनफ्लटेबल मोटरबोट कार्यरत है।
* मोटर बोट से छापेमारीः- मोटर बोट के माध्यम से अवैध शराब के विरूद्ध लगातार छापामारी किया जा रहा है एवं माह फरवरी, 2022 से माह अगस्त 2024 तक की अवधि में विभिन्न जिलो में कुल छापामारी 51,445 (एकाबन हजार चार सौ पैतालीस) कर 1,300 (एक हजार तीन सौं) अभियोग दर्ज किये गये एवं 91 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा कुल शराब 6,85,043 (छः लाख पचासी हजार तैतालीस) लीटर जब्त किया एवं साथ ही जावा महुआ 658.68 (छः सौ अनठावन दशमलब छः आठ) लाख किलोग्राम विनष्ट किया गया है।
* ड्रम कटर और ड्रिलरः सभी जिलों को Drum Cutter & Driller उपलब्ध कराया गया है।
* स्नीफर डॉग:- शराब से जुड़े मामलों को पकड़ने के लिए स्नीफर डॉग की मदद ली जा रही है। अबतक 33 स्नीफर डॉग को लगाया जा चुका है।
* ब्रेथ एनालाईजरः जिलों में उत्पाद विभाग के पास कुल 890 (आठ सौ नब्बे) Server driven ब्रेथ एनालाईजर उपलब्ध है।
* हैंड हेल्ड स्कैनरः- कुल-12 (बारह) Hand held Scannerचेकपोस्टों पर कार्यरत है।
इस अवसर पर निरंजन कुमार, उप सचिव, सुशील कुमार सुमन (उप महानिरीक्षक, निबंधन) तथा कृष्ण कुमार (संयुक्त आयुक्त) भी संवाददाता सम्मेलन के दौरान मौजूद थे।
