पटना : अन्य चार शहरों में भी चलेगी मेट्रो।

पटना/बिहार (राकेश मंगल सिन्हा) 20 जून। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रीमंडल की बैठक मे नगर विकास एवं आवास विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, कृषि विभाग, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, खेल विभाग, श्रम संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित कई निर्णय लिए गये। कैबिनेट की बैठक में राज्य के चार शहरों गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं भागलपुर में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई। आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 योजना के अधीन बहुमंजिला आवासन योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों हेतू प्रथम चरण में पटना नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 750 परिवारों को बिहार राज्य आवास बोर्ड की भूमि पर लोक निजी भागीदारी के द्वारा बहुमंजिला आवासों का निर्माण कर आवास उपलब्ध कराने के संबंध में स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग अंतर्गत उड्डयन  प्रशिक्षण निदेशालय के अधीन बिहार उड्डयन संस्थान में मुख्य उड्डयन प्रशिक्षक के एक पद हेतू 5.50 लाख रुपये प्रति माह निर्धारित मानदेय एवं उप मुख्य उड्डयन प्रशिक्षक के दो पदों हेतु 4 लाख रुपये प्रति माह प्रति पद निर्धारित मानदेय पर स्वीकृति एवं संविदा के आधार पर उक्त पदों पर नियोजन के संबंध में स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य में अनियमित मानसून, सूखा एवं अल्पवृष्टि जैसी स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना अंतर्गत धान, मक्का, जूट, दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की सिंचाई हेतू डीजल अनुदान योजना के कार्यान्वयन के लिए 150 करोड़ रुपये की लागत पर योजना का कार्यान्वयन, निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई। सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 38 राज्य अभियंत्रण महाविद्यालयों के वर्गकक्ष, कर्मशाला, प्रयोगशाला में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर, कंप्यूटर इत्यादि के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतू 68 करोड़ 54 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन 46 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों एवं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों मे वर्गकक्ष, कर्मशाला, प्रयोगशाला मे आवश्यकता आधारित मशीनें,  उपकरण, उपस्कर, कंप्यूटर इत्यादि के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतू 80 करोङ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों (सामान्य एवं तकनीकी) के लिए लिपिकीय संवर्ग के पूर्व से स्वीकृत कुल 285 पदों को “बिहार श्रम लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2014” के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के 171 एवं उच्च वर्गीय लिपिक के 114 पदों को कार्यालयवार चिन्हित करने के संबंध में स्वीकृति दी गई। राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत में खेल क्लब के गठन हेतू सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। खेल विभाग, बिहार, पटना के सचिवालय एवं निदेशालय स्तर के लिए विभिन्न कोटि के कुल 98 पदों के सृजन के संबंध में स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों द्वारा संचालित परीक्षाओं को यथा आवश्यक चरणों में आयोजित करने तथा उक्त चरणों में परीक्षाओं को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से कराए जाने के संबंध में स्वीकृति दी गई। बिहार उच्च न्यायिक सेवा के 140 पदों के सृजन के संबंध में स्वीकृति दी गई। “बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2024” की स्वीकृति प्रदान की गई। बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी (नियुक्ति, प्रोन्नति स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2024 की स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट की बैठक में 22 मामलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।