देहरादून/उत्तराखंड 14 फरवरी।सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार विनी महाजन एवं मुख्य सचिव उत्तराखण्ड राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारियों के साथ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा जल जीवन मिशन की समीक्षा की।
सचिव जल शक्ति मंत्रालय विनी महाजन एवं मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को सभी ग्राम सभाओं द्वारा ओडीएफ प्लस कैटेगरी के तहत उदीयमान, उज्ज्वल तथा उत्कृष्ट रेटिंग के लिए किए जा रहे कार्यों को आईएमआईएस पर अपलोड करने निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियों को प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट यूनिट स्थापित करने, सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक का प्रयोग करने, सेनेटरी वेस्ट मेनेजमेंट के लिए सभी सार्वजनिक स्थलों, पर्यटक स्थानों, होटल, रेस्टोरेंट आदि में रेड बिन लगाने के निर्देश दिए । उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शत् प्रतिशत घरों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं स्कूलों में पेयजल आपूर्ति हेतु अधिकारियों को अधिक से अधिक फील्ड विजिट करने, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर से विस्तृत आंकड़े व सूचनाएं एकत्रित करने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए कि पेयजल आपूर्ति से जुड़ी योजनाओं को समय से पूरा करना जिलाधिकारियों की निजी जिम्मेदारी है। उन्होंने जिलाधिकारियों को इस सम्बन्ध में आने वाली बाधाओं व समस्याओं को तत्काल मुख्य सचिव के संज्ञान में लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सेनिटेशन वर्कर्स के लिए बीमा योजना शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक के उपयोग के संबंध में एक बैठक लोक निर्माण विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के साथ जल्द आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सचिव अरविन्द सिंह ह्यांकी, भारत सरकार से अपर सचिव तथा एमडी जल जीवन मिशन चन्द्रभूषण कुमार, एमडी स्वच्छ भारत मिशन जितेन्द्र श्रीवास्तव, निदेशक जल जीवन मिशन रंजीत कुमार, वर्चुअली सभी जनपदों के जिलाधिकारी उपस्थित थे।
