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नारनौल:अनुसूचित जाति /जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की बैठक आयोजित

पीड़ितों को दी जाने वाली राहत तथा पुनर्वास आदि का निश्चित अवधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित करें : डीसी मोनिका गुप्ता (आईएएस)

नारनौल/हरियाणा 09 नवंबर। उपायुक्त मोनिका गुप्ता (आईएएस) की अध्यक्षता में आज लघु सचिवालय में अनुसूचित जाति /जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की त्रेमासिक बैठक का आयोजन किया गया।
डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों को दी जाने वाली राहत तथा पुनर्वास आदि का निश्चित अवधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

अधिकारियों की बैठक लेती उपायुक्त मोनिका गुप्ता।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति/ जनजाति से संबंधित सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई गई हैं उनका लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि इस वर्ग के नागरिकों से संपर्क करके ऑनलाइन आवेदन की कार्रवाई करवाई जाए।
गैर सरकारी सदस्यों की ओर से अनुसूचित जाति से संबंधित चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में सुझाव भी प्रस्तुत किए गए।
उपायुक्त ने कहा कि सरकार का मकसद है कि समाज के हर वर्ग समान रूप से आर्थिक तरक्की करें। सभी समाज एक साथ मिलकर रहे, यह हम सबका उद्देश्य है।
इस बैठक में डीएसपी जितेंद्र कुमार, जिला कल्याण अधिकारी अनिल कुमार के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा गैर सरकारी सदस्य मौजूद थे।

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