परियोजनाओं की सुस्त रफ्तार पर उप विकास आयुक्त ने अधिकारियों को दिए क्षेत्र निरीक्षण के सख्त निर्देश।
बंजर भूमि विकास, जलनिधि योजना और कृषि उपकरण वितरण को धरातल पर उतारने का आदेश।
महिला सखी मंडलों, पैक्स और सीमांत किसानों को समय पर मिले सरकारी योजनाओं का लाभ।
RKTV NEWS/देवघर ( झारखंड)12 जून।उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में मत्स्य, उद्यान एवं भूमि संरक्षण विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने विभागवार संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी और कृषि आधारित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। आगे उन्होंने भूमि संरक्षण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की धीमी प्रगति और कार्यप्रणाली पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि वे केवल कार्यालय तक सीमित न रहें, बल्कि नियमित रूप से क्षेत्र निरीक्षण करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी कार्य किसानों की सुविधा और सहयोग के अनुरूप होने चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इसके अलावा बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत संचालित तालाब जीर्णोद्धार, बंजर भूमि/राईस फेलो विकास योजना के अंतर्गत विशेष सिंचाई सुविधा हेतु सरकारी एवं निजी तालाबों का जीर्णोद्धार, जलनिधि योजना के तहत परकोलेशन टैंक के निर्माण तथा डीप बोरिंग कार्यों की स्थिति।कृषि उपकरण वितरण के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला सखी मंडलों, कृषक समूहों, लैम्प्स और पैक्स के बीच छोटे कृषि उपकरणों के वितरण की समीक्षा के अलावा छोटे एवं सीमांत कृषकों को रियायती/अनुदानित दर पर पंपसेट वितरण, मुख्यमंत्री बड़ा ट्रैक्टर योजना के तहत कृषक संगठनों को मुख्यमंत्री बड़ा ट्रैक्टर एवं अन्य सहायक कृषि यंत्रों के वितरण की प्रगति की समिति करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। आगे उप विकास आयुक्त ने बैठक में उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों और अभियंताओं को सख्त लहजे में निर्देश दिया कि सभी योजनाओं को जमीनी स्तर पर अमलीजामा पहनाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि सही मायने में पात्र और जरूरतमंद कृषकों को ही इसका लाभ मिले।
इस दौरान उपरोक्त के अलावा जिला कृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी व संबंधित विभाग के प्रखंडस्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
