आरा सांसद सुदामा प्रसाद ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी।
RKTV NEWS/आरा(भोजपुर)01अप्रैल।सीपीआई (एमएल) के सांसद कॉमरेड सुदामा प्रसाद ने प्रधानमंत्री को ओडिशा के नर्गुंडी के पास बेंगलुरु-कामाख्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के हालिया पटरी से उतरने की घटना पर पत्र लिखा है।उन्होंने पत्र में लिखा है कि यह बीते पांच वर्षों में हुई रेलवे दुर्घटनाओं की एक और त्रासदी है। इस तरह की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति हमारे रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा और रेलवे मंत्रालय की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने सरकार की पूरी तरह विफल शासन व्यवस्था और लाखों यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उसकी अक्षमता की ओर इशारा करते हुए, अश्विनी वैष्णव को तत्काल पद से हटाने की मांग की है।
उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि मैं आपको अत्यंत चिंता के साथ यह पत्र लिख रहा हूँ, जो हाल ही में 30 मार्च 2025 को ओडिशा के कटक जिले के नेरगुंडी स्टेशन के पास बेंगलुरु-कामाख्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की दुर्घटना से संबंधित है। यह बीते पाँच वर्षों में हुई कई रेलवे दुर्घटनाओं की श्रृंखला में एक और त्रासदी है। ऐसी घटनाओं की बढ़ती संख्या हमारे रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा और रेल मंत्रालय की जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।
उन्होंने लिखा कि द हिंदू की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में 200 बड़ी रेल दुर्घटनाएँ हुई हैं, जिनमें 351 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि शासन की विफलता और लाखों यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की अक्षमता का प्रमाण है। इन लगातार होने वाली दुर्घटनाओं पर केंद्र सरकार की चुप्पी चिंताजनक है, और जवाबदेही से बचना रेल यात्रियों की सुरक्षा की अनदेखी करने जैसा है। संसदीय रेलवे समिति और विभिन्न पत्रों व संचार माध्यमों से बार-बार चिंता व्यक्त की गई है, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सरकार का इस विषय पर लगातार सुझावों की अवहेलना करना, इन दुखद घटनाओं के प्रति अ-संवेदनशीलता को दर्शाता है
उन्होंने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये
1. क्या सरकार ने रेलवे दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या की जाँच के लिए कोई जांच समिति का गठन किया है? यदि हाँ, तो यह रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई?
2. यदि कोई जाँच नहीं की गई है, तो रेलवे सुरक्षा सुनिश्चित करने और निर्दोष यात्रियों की जान बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? सरकार ने इस संकट को अनदेखा करने का निर्णय क्यों लिया?
3. प्रणालीगत विफलताओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?
4. वर्तमान रेल मंत्री के पास कई मंत्रालयों का प्रभार है, क्या वे रेलवे को आवश्यक समर्पित ध्यान दे पा रहे हैं? यदि नहीं, तो इसके चलते उनके खिलाफ सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं?
भारत की जनता को पारदर्शिता, जवाबदेही और सबसे बढ़कर, एक सुरक्षित और विश्वसनीय रेलवे प्रणाली की आवश्यकता है। हाल के रेल हादसों की भयावहता को देखते हुए, उन्होंने मांग किया कि इस मामले में निर्णायक कदम उठाएँ और रेलवे मंत्री के विरुद्ध उठाए गए कदमों को सार्वजनिक करें, ताकि भविष्य में ऐसी रोकी जा सकने वाली दुर्घटनाओं में निर्दोष लोगों की जान न जाए।
उक्त जानकारी सांसद के निजी सहायक चन्दन कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।
