जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक में मामलों की समीक्षा, पीड़ितों को त्वरित राहत सुनिश्चित करने पर बल।
RKTV NEWS/गढ़वा(झारखंड )12 जून।अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक गुरुवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश द्वारा अधिनियम से संबंधित कुल 31 मामलों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति के सदस्यों ने प्रत्येक मामले की विस्तृत एवं गहन समीक्षा की तथा सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से 23 मामलों में अनुग्रह सहायता राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वीकृत मामलों में सहायता राशि का भुगतान निर्धारित समयसीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को त्वरित राहत उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के अधिकारों की रक्षा तथा उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।
उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि भुगतान हेतु स्वीकृत मामलों के लिए विभाग से आवंटन की मांग करें ताकि सभी पीड़ितों को उनके मुआवजा हेतु स्वीकृत राशि का भुगतान किया जा सके। साथ ही सभी पीड़ितों का बैंक अकाउंट डिटेल जमा करवाने का भी निर्देश दिया गया।
बैठक में पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, तीनों अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सांसद एवं विधायक प्रतिनिधि तथा समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।
समिति ने अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, पीड़ितों को समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराने तथा लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु समन्वित प्रयासों पर भी बल दिया।
