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दुमका : झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक संपन्न।

RKTV NEWS/दुमका ( झारखंड)05 मई।उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) के अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रही आजीविका संवर्धन, स्वरोजगार एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रगति का बिंदुवार मूल्यांकन किया गया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने संकुल संगठनों में उपलब्ध सामुदायिक निवेश निधि (CIF) के प्रभावी उपयोग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से “रूरल कनेक्टिविटी” को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। इस पहल के अंतर्गत सखी मंडलों द्वारा वाहन/टोटो क्रय कर संचालन किया जा रहा है, जिससे महिलाओं की आय में वृद्धि हो रही है। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिले के सभी प्रखंडों में अधिक से अधिक सखी मंडलों को इस पहल से जोड़ा जाए।
इसके अतिरिक्त, बैठक में पशुपालन एवं कृषि आधारित आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए “झार सिम” ब्रीड के पोल्ट्री पालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। उपायुक्त ने निर्देशित किया कि अधिक से अधिक इच्छुक किसानों की पहचान कर उन्हें इस योजना से जोड़ा जाए, ताकि उनकी आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित हो सके।
पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डोकरा आर्ट एवं बम्बू उत्पादों को स्थानीय थीम के अनुरूप विकसित करने का निर्देश दिया गया, जिससे इन उत्पादों की बाजार में मांग बढ़े और कारीगरों को बेहतर लाभ मिल सके।
रामगढ़ प्रखंड में पोटैटो चिप्स प्लांट की स्थापना को लेकर उपायुक्त ने शीघ्र कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त होगा।
वन धन विकास केंद्रों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि गुणवत्ता पूर्ण एवं नवीन उत्पादों की पहचान कर उत्पादन में वृद्धि की जाए, ताकि वनोपज आधारित आजीविका को और अधिक सशक्त बनाया जा सके।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नियमानुसार फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना सुनिश्चित की जाए।
जरमुंडी प्रखंड में संचालित सोलर बेस्ड लिफ्ट इरिगेशन परियोजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि कुल 24 स्थलों में से 10 स्थलों पर कार्य पूर्ण है। उपायुक्त ने शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस परियोजना के पूर्ण होने पर 16 गांवों के 8 पंचायतों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।
बैठक में उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध प्रगति एवं नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।
बैठक में संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं JSLPS के अधिकारी उपस्थित थे।

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