लीगल सर्विसेज सह सशक्तीकरण शिविर आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम जनता को सशक्त बनाना।
जिले के सभी दस प्रखंडो में आज Legal Services cum Empowerment Camp का किया जा रहा है आयोजन।
सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभुकों को किया गया लाभान्वित।
स्कूली छात्राओं के बीच साइकिल एवं ट्राई साइकिल का वितरण दिव्यांग जनों के बीच किया गया।
जेएसएलपीएस की 13 सखी मंडल दीदियों के बीच को 67 लाख 50 हजार का चेक प्रदान किया गया।
RKTV NEWS/देवघर (झारखंड)29 मार्च।आज Legal Services cum Empowerment Camp का देवघर प्रखंड सभागार में शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर झा व उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने किया। ज्ञात हो कि शिविर में आम लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता, अधिकारों की जानकारी तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान सभी को संबोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर झा ने आमजन को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत और अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि नेशनल, राज्य और जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य कर रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को कानूनी सलाह और मदद उपलब्ध कराना है। इसके अलावा आयोजित शिविर के माध्यम से न केवल कानूनी जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि जरूरतमंदों को न्याय और सरकारी सुविधाओं से सीधे जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित होगी।
इसके अलावा उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त और जागरूक बनाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि “विधिक जागरूकता के अभाव में कई बार सुयोग्य लाभुक अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, ऐसे में यह शिविर उन्हें एक ही छत के नीचे कानूनी सहायता और योजनाओं की जानकारी प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। आगे उपायुक्त ने कहा कि अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रशासन का लक्ष्य है कि सरकार की हर योजना गांव-गांव तक पहुँचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। योजनाओं से सुयोग्य लाभुकों को लाभान्वित करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आगे उपायुक्त ने सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिमाह सहायता राशि, अबुआ आवास योजना: बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को तीन कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना: बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करने और बाल विवाह रोकने हेतु वित्तीय सहायता, सर्वजन पेंशन योजना: 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को बिना किसी भेदभाव के सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना: किसानों के खेतों में सिंचाई की सुविधा के लिए कूप निर्माण, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना: युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण और सब्सिडी, सोना सोबरन धोती-साड़ी योजना: गरीब परिवारों को मात्र ₹10 में वस्त्र उपलब्ध कराना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड: आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण की सुविधा, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, एच०आई०भी० पेंशन योजना, पारिवारिक लाभ योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटो हो खेल मैदान, आदि योजना की जानकारी उपलब्ध कराई गई। साथ ही उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वे अपनी आवश्यकतानुसार सही योजना का चुनाव करें।
सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से सुयोग्य लाभुकों को किया गया लाभान्वित
आज आयोजित Legal Services-cum-Empowerment Camp में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर झा एवं उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा द्वारा 06 लाभुकों को वृद्धा पेंशन, 02 लाभुकों को विधवा पेंशन, 02 लाभुकों को दिव्यांग पेंशन, 13 लाभुकों को मनरेगा जॉब कार्ड, 04 लाभुकों को केसीसी ऋण, 04 लाभुकों को सब्जी बीज कृषि हेतु, 13 लाभुकों को जेएसएलपीएस से ऋण, मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत बकरी वितरण, बाल विकास परियोजना से 03 लाभुकों ट्राय साईकिल व 01 कान का मशीन, आपूर्ति से 04 लाभुकों को धोती साड़ी, कल्याण व शिक्षा से 14 लाभुकों को साईकिल एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से 02 लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया। इसके अलावा अंचल कार्यालय देवघर द्वारा कैंप के माध्यम से लगान रसीद हेतु 4300 प्राप्त आवेदन के विरुद्ध 4200 का निष्पादन, 2406 नामांतरण के विरुद्ध 2066, 60 सीमांकण के विरुद्ध 27, पारिवारिक सूची जनवरी 2026 से मार्च 2026 में 90 के विरुद्ध 85, जाति प्रमाण पत्र 2398 में से 2320, आवासीय प्रमाण पत्र 2220 में से 2180, आय प्रमाण पत्र 3785 में से 3729, ओबीसी प्रमाण पत्र 352 में से 335, ईडब्ल्यूएस 234 में से 210, ऑफलाइन विविध प्रमाण पत्र 29 में से 28 एवं राजस्व जांच से संबंधित 117 में से 98 प्राप्त आवेदनों का निष्पादन किया गया।
शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाया गया स्टॉल
विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही सुयोग्य लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों और स्वीकृति पत्रों का वितरण किया गया। मौके पर ही आम लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निष्पादन का प्रयास किया गया। इसके अलावा समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, जेएसएलपीएस सहित कई विभागों ने अपने स्टॉल लगाए। इन स्टॉलों पर योजनाओं की जानकारी दी गई और मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया गया।
साथ महिला अधिकार, बाल विवाह निषेध, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी, और पोक्सो अधिनियम जैसे विषयों पर जानकारी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त शिविर में आम लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता,अधिकारों की जानकारी तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित परामर्श उपलब्ध कराया गया।
इस दौरान उपरोक्त के अलावा विभिन्न न्यायिक अधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, अंचलाधिकारी देवघर, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी, संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मी आदि उपस्थित थे।
