RKTV NEWS/जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम)18 मार्च।समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों के प्रभावी, पारदर्शी तथा समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु बैठक में उपायुक्त के द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने राज्य प्रायोजित, केन्द्र प्रायोजित, डीएमएफटी, वित आयोग, सीएसआर आदि के माध्यम से नागरिकों के कल्याण तथा आधारभुत संरचनाओं से संबंधित योजनाओं की प्रगति की विभागवार समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि संवादहीनता या समनव्य के अभाव में योजनाओं की प्रगति बाधित नहीं हो इसे सभी विभागीय एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। उपायुक्त ने कहा कि कई योजनाएं ऐसी हैं जिनमें एक से अधिक विभागों की भूमिका होती है, ऐसे में आपसी समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी विभाग नियमित रूप से सूचनाओं का आदान-प्रदान करें और लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें। विशेष रूप से आधारभूत संरचना निर्माण से संबंधित कार्यों, भूमि हस्तांतरण, विद्युत संयोजन, भौतिक सत्यापन, लाभुक सत्यापन तथा भुगतान प्रक्रियाओं में समन्वय पर जोर दिया गया।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के तहत स्वास्थ्य केन्द्रों में नये भवनो के निर्माण, विद्युत संयोजन, रैम्प निर्माण अन्य नागरिक सुविधाओं हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को समय पर कार्य पुरा करने का निदेश दिया। सिविल सर्जन को स्वास्थ्य सेवाओं हेतु निर्मित भवनों की उपयोगिता एवं अबतक अनुपयोगी भवनों की सूची कारण सहित 7 दिनों में समर्पित करने का निर्देश दिया। चाकुलिया प्रखंड के केरूकोचा ढ़ेगाम व बहरागोड़ा प्रखंड के बारागड़िया में वर्ष 2021-22 से निर्माणाधीन स्वास्थ्य केन्द्रों को पुरा करने हेतु यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया गया।
सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों को प्रत्येक गुरूवार को क्षेत्र भ्रमण कर पंचायतों में सरकारी संस्थाओं का निरीक्षण एवं प्रतिवेदन देने को कहा गया।
कल्याण विभाग की योजना के तहत सभी प्रखंडों को अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग हेतु मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत लाभ दिलाने हेतु लाभुकों की सूची अनुशंसा कर भेजने का निर्देशित किया गया। साथ हीं ई-कल्याण पोर्टल पर प्री-मैट्रिक छात्रवृति हेतु सभी शैक्षणिक संस्थानों का सत्यापन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया।
जिला शिक्षा व कल्याण विभाग के पदाधिकारी को जीरो ऑक्यूपेंसी, 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी या वैसे हॉस्टल जिनका संचालन तत्काल शुरू किये जाने की समीक्षा करते हुए लखाईडीह में छात्रवास को तुरंत शुरू कराने का निर्देश दिया गया। जमशेदपुर हाईस्कुल बिष्टूपुर में असमाजिक तत्वों द्वारा स्कूल में तोड़फोड़ मामले में पुलिस के द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं करने पर उपायुक्त द्वारा नाराजगी जताई गई तथा असमाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने का निर्देश पुलिस उपाधीक्षक को दिया गया। बच्चों का आधार पंजीकरण हेतु पंजीकरण केन्द्र तक बच्चों को शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पहुंचाने की व्यवस्था कराने को कहा। विभिन्न योजनाओं से विद्यालयों में अतिरिक्त कमरा निर्माण का कार्य को पुरा करने के लिए निर्देशित किया गया।
अनाथ बच्चों के विद्यालय में नमांकन एवं सरकारी योजनाओ से जोड़ने के लिए शिक्षा तथा समाज कल्याण विभाग को वैसे सभी अनाथ बच्चों की सूची तैयार कर अंत तक उनका फॉलोअप करने निर्देश दिया अचानक किसी परिचित अथवा कथित अभिभावक बच्चों को बहला फुसला कर कहीं बाहर न ले जा पायें इसकी निगरानी रखी जाय। उक्त बातें बहरागोड़ा में 2 अनाथ बच्चों के संदर्भ में उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया।
घरेलु एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की मामले पर आपूर्ति पदाधिकारी को नियमित मॉनिटरिंग व संबंधित थाना क्षेत्रों को विधि व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया।
अगामी गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या व उससे निपटने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सहित प्रखंड प्रशासन को अपने अथवा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से खराब पड़े चपाकलों, जलमीनारों की सूची प्राप्त कर यथा संभव आवश्यक मरम्मति कर जलापूर्ति शुरू करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त लगभग 250 आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण व अन्य आधारभुत संरचनाओं की गणवता सुनिश्चित करने हेतु कार्य स्थलों का निरीक्षण करने तथा स्थानीय समस्याओं का निदान करते हुए संवेदकों से समय पर कार्य पूर्ण कराने का निर्देश सभी अभियंताओं को दिया गया।
खनन विभाग को जब्त किये गये खनिजों बालू आदि की नीलामी हेतु कोर्ट मे समर्पित आवेदनों की सूची समर्पित करते हुए नीलामी प्रक्रिया पूर्ण कर राजस्व सरकार की खजाना में जमा करने का निर्देश दिया गया।
समीक्षा के क्रम में योजनाओं के क्रियानवयन में तकनीकी व प्रशासनिक कारणों से विलंब मामले पर उपायुक्त ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि इन बाधाओं की पहचान कर आपसी समन्वय से शीघ्र समाधान निकालें, ताकि लाभुकों को समय पर लाभ मिल सके। उपायुक्त ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे योजनाओं की नियमित समीक्षा करें, क्षेत्र भ्रमण के दौरान वस्तुस्थित का आकलन करें तथा समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य केवल लक्ष्य प्राप्त करना नहीं, बल्कि योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है ।
संवेदनशील व तत्परता से नागरिकों की समस्या समाधान हेतु कार्य करने वाले 2 अधिकारी हुए सम्मानित।
अंचल अधिकारी पोटका निकिता बाला तथा अंचल अधिकारी मुसाबनी पवन कुमार को उपायुक्त के द्वारा संवेदनशील व तत्परता से नागरिकों की समस्या समाधान हेतु प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अंचल अधिकारी पोटका सुश्री निकिता बाला द्वारा पिछले दिनों गुड़गांव में 4 मजदूरों की मौत मामले में 4 घंटे के अंदर पारिवारिक सूची तैयार कर निर्गत किया गया था। जबकि अंचल अधिकारी मुसाबनी पवन कुमार द्वारा दोलमाबेड़ा के हो जनजाति समुदाय के नागरिकों की 2 दशक से जाति प्रमाण पत्र न निर्गत होने के मामले पर कार्रवाई करते हुए जाति प्रमाण पत्र की समस्या का समाधान किया गया।
जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, वन प्रमंडल पदाधिकारी शब्बा आलम, अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम अर्णव मिश्रा सहित स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, पुलिस, आपूर्ति, नगर निकाय, सभी तकनीकी विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी सभी बीडीओ, सीओ व अन्य संबंधित उपस्थित थे।
