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जयपुर:20 वर्ष पुराने प्रकरण का समाधान, आवंटी को मिला भूखण्ड का भौतिक कब्जा।

राजस्थान सम्पर्क-181 पर दर्ज परिवाद का निस्तारण।

जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के निर्देशन में कार्रवाई।

RKTV NEWS/जयपुर(राजस्थान )09 मार्च।राज्य की संवदेनशील सरकार के मंशानुरूप जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए किए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं । इसी कड़ी में एक लम्बे समय से लंबित प्रकरण का सफल निस्तारण करते हुए आवंटी को उसके भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिलाया गया है।
प्रकरण आवेदक हरदेवाराम कालेर से संबंधित है, जिन्हें वर्ष 2006 में भूखण्ड संख्या 264 (क्षेत्रफल 324 वर्गमीटर) आवंटित किया गया था। वर्ष 2007 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र की रि-प्लानिंग के दौरान उन्हें भूखण्ड संख्या 274 (क्षेत्रफल 324 वर्गमीटर) आवंटित करते हुए संशोधित साइट प्लान जारी किया गया। हालांकि रि-प्लानिंग के दौरान हुए ओवरलैपिंग के कारण आवंटी को पूर्ण क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं हो पाने से भूखण्ड का भौतिक कब्जा नहीं दिया जा सका और प्रकरण लम्बे समय तक लंबित रहा।
राजस्थान सम्पर्क-181 पोर्टल पर प्राप्त परिवाद के पश्चात् जेडीए के जोन कार्यालय तथा अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ की संयुक्त टीम द्वारा स्थल का पुनः निरीक्षण किया गया। विस्तृत तकनीकी परीक्षण के उपरांत पाया गया कि भूखण्ड संख्या 270 से 273 की ओर से माप किए जाने पर भूखण्ड संख्या 274 को अनुमोदित मानचित्र के अनुसार पर्याप्त क्षेत्रफल उपलब्ध कराया जाना संभव है।
इसके पश्चात आवेदक हरदेवाराम कालेर से दूरभाष पर संपर्क कर उन्हें संशोधित कब्जा पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अवगत कराया गया। आवेदक द्वारा नागरिक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन करने पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने मात्र दो कार्य दिवस में संशोधित कब्जा पत्र जारी करते हुए दिनांक 5 मार्च 2026 को भूखण्ड का भौतिक कब्जा प्रदान कर दिया।
करीब दो दशकों के लंबे इंतजार के बाद भूखण्ड का कब्जा प्राप्त होने पर आवेदक हरदेवाराम कालेर ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन तथा जोन के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।
जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं पारदर्शी प्रशासन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे आमजन को समयबद्ध राहत मिल रही है।

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