विभिन्न विभागों की योजनाओं, सेवा गारंटी अधिनियम और सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत काम की समीक्षा की गई, और अधिकारियों को योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया।
RKTV NEWS/गिरिडीह(झारखंड)16दिसंबर। झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति ने सोमवार को परिसदन भवन में बैठक की, जिसमें सरयू राय की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की योजनाओं, सेवा गारंटी अधिनियम और सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत काम की समीक्षा की गई, और अधिकारियों को योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। सभापति द्वारा यह निर्देशित किया गया कि सभी कार्यालय परिसर में सेवा का गारंटी अधिनियम से संबंधित सूचना पट्ट लगाया जाना अनिवार्य किया जाए। उन्होंने कहा की सेवा का गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन में यदि किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया गया है अथवा दोष मुक्त किया गया है तो उससे संबंधित कार्रवाई का विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराया जाए. सूचना का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति को सही सूचना ससमय उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने कहा कि अभी तक जिले में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुए उनका निष्पादन की स्थिति क्या है ऐसे कितने आवेदन प्राप्त हुए जिनका सूचना देना संभव नहीं है आदि का संपूर्ण विवरण तैयार करने का निर्देश दिया। आपूर्ति विभाग के तहत धान अधिप्राप्ति के कार्यों, निबंधित किसानों की संख्या, धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य, पैक्स केंद्रों की स्थिति आदि की समीक्षा की। इसके अलावा परिवहन विभाग के संबंध में उनका स्पष्ट निर्देश रहा कि निबंधित ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ वाहन परिचालन सड़क सुरक्षा, गुड सेमेरिटन पॉलिसी आदि के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। कृषि विभाग, श्रम नियोजन विभाग द्वारा संचालित आम जनता से जुड़े मुद्दे को समय निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी कार्यपालक अभियंता गिरिडीह जिला समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
