आरा/ भोजपुर ( डॉ दिनेश प्रसाद सिन्हा)05 दिसंबर।शाहाबाद कमिश्नरी निर्माण एवं आरा मुख्यालय की प्रक्रिया ने सकरात्मक रूप में तेजी पकड़ ली है, बिहार सरकार ने भोजपुर जिलाधिकारी और पटना प्रमंडल के आयुक्त से विस्तृत प्रारूप की मांग की है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार ने 14 नवंबर 2025 और 25 नवंबर 2025 को जारी पत्रक संख्या 15 के माध्यम से कमिश्नरी गठन को लेकर प्रारूप भेजने का आग्रह किया है। संघर्ष समिति के संयोजक धीरेंद्र प्रसाद सिंह, मार्गदर्शन मंडल के भाई ब्रह्मेश्वर, कोर कमेटी के सदस्य डॉ. रघुवर चंद्रवंशी, डॉ. जितेंद्र शुक्ला, अशोक कुमार मिश्रा और योगेन्द्र सिंह ने भोजपुर जिलाधिकारी से मुलाकात कर कमिश्नरी का ड्राफ्ट एवं विस्तृत प्रारूप जल्द तैयार कर सरकार को भेजने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि वर्ष 1996 से शाहाबाद कमिश्नरी की मांग को लेकर शाहबाद कमिश्नरी निर्माण संघर्ष समिति लगातार आंदोलन जारी है। पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव से पहले अक्टूबर–नवंबर माह में संघर्ष समिति की ओर से रैलियाँ, धरना, प्रदर्शन और नुक्कड़ सभाएँ आयोजित की गई थीं। समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर सरकार के सकारात्मक पहल पर बधाई दी है। संयोजक धीरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि पुराने शाहाबाद के चार जिलों भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास की कुल आबादी लगभग एक करोड़ है, ऐसे में अलग कमिश्नरी बनने से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और विकास की नई संभावनाएँ खुलेंगी। उन्होंने कहा कि कमिश्नरी बनने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कृषि आधारित उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, हथकरघा, आईटी पार्क और अन्य औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी। इसके साथ ही एम्स स्तर के अस्पताल की स्थापना की संभावना भी प्रबल होगी। संघर्ष समिति का कहना है कि यह निर्णय पूरे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए ऐतिहासिक साबित होगा।
