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पटना: राज्य के खजानों पर आपदा पीड़ितों का है पहला अधिकार : नीतीश कुमार

मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में 7 हजार रुपए प्रति परिवार की बाढ़ राहत राशि का डीबीटी के माध्यम से भुगतान का किया शुभारंभ।

आज 12 जिलों के 6 लाख 51 हजार 602 प्रभावित परिवारों के बीच 456 करोड़ 12 लाख रुपए का किया गया भुगतान।

RKTV NEWS/पटना ( बिहार)20 अगस्त।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प से वर्ष 2025 में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाता में 7000 रुपये प्रति परिवार की दर से आनुग्रहिक राहत (Gratuitous Relief- GR) की राशि के भुगतान का शुभारंभ किया। आज 12 जिलों के 6 लाख 51 हजार 602 प्रभावित परिवारों को 7000 रुपये प्रति परिवार की दर से 456 करोड़ 12 लाख रुपये का भुगतान किया गया।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 13 अगस्त को बाढ़ प्रभावित जिलों के साथ समीक्षा बैठक की थी और 14 अगस्त को पटना, वैशाली, बेगूसराय एवं मुंगेर जिलों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति को देखा था। हमने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाने का निदेश दिया था। साथ ही 20 अगस्त 2025 तक बाढ़ प्रभावित परिवारों को आनुग्रहिक राहत (Gratuitous Relief- GR) की राशि का भुगतान शुरू करने का भी निदेश दिया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी लोगों ने बाढ़ से निपटने में बहुत अच्छा काम किया है लेकिन हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि बाढ़ का समय अभी समाप्त नहीं हुआ है। सितम्बर महीने में भी भारी वर्षा और नदियों के जलस्तर में वृद्धि होती है। कभी-कभी बाढ़ भी आ जाती है इसलिए आप लोग पूरे तौर पर सतर्क रहिये और स्थिति पर नजर रखिये। बाढ़ जैसी स्थिति आने पर पीड़ित लोगों की पूरी संवेदनशीता के साथ मदद कीजिये। उन्होंने कहा कि मेरा शुरू से मानना रहा है कि राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है।

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