रोहतास/ बिहार 26 सितंबर।आज डीआरडीए सभागार समाहरणालय, रोहतास में GST रजिस्ट्रेशन CANCELLED/SUSPENDED होने के बावजूद DDO’S द्वारा कार्य संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के संबंध में कार्यशाला का आयोजन वाणिज्य कर कार्यालय सासाराम अंचल द्वारा किया गया।
इस कार्यशाला में राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंचल प्रभारी) सासाराम अंचल हरेन्द्र कुमार मांझी ने सभी DDO’S को संबोधित करते हुए कहा कि मार्च 2019 में मुख्य सचिव, बिहार सरकार द्वारा निर्गत पत्र और दिसम्बर 2021 में विकास आयुक्त द्वारा इस संबंध में निर्गत पत्र के बावजूद भी महालेखाकार बिहार, पटना के अंकेक्षण दल के द्वारा कई विभागों में CANCLLED / SUSPENDED संवेदकों / आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान संबंधित DDO’S द्वारा अभी तक किया जा रहा है। यह बहुत ही चिंता की बात है। इस संबंध में बिहार के सभी जिलाधिकारी को बिहार सरकार द्वारा पत्र लिखा जा चुका है और इस चिंता से अवगत कराया जा चुका है। गौरतलब है कि वाणिज्य कर मुख्यालय बिहार सरकार द्वारा विडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से इस आशय का पत्र बिहार के सभी जिलाधिकारी को लिखा जा चुका है। इससे बिहार सरकार का राजभाषा संग्रहण पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस क्रम में पत्रांक 363, दिनांक 04.09.2023 जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा एक पत्र भी निर्गत किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जो भी DDO’S स्पष्ट निदेश के बावजूद भी अगर CANCLLED / SUSPENDED संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते हैं तो ऐसे DDO’S के विरूद्ध केन्द्रीय /बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत सन्निहित कर की व्यक्तिगत देयता निर्धारित करते हुए संबंधित DDO’S के वेतन से वसूल की जाएगी। आज के कार्यशाला में राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंचल प्रभारी) सासाराम अंचल, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, राज्य कर सहायक आयुक्त मनोज कुमार पाल, सन्नी, संतोष कुमार, उमेश कुमार दास ने भी अपने विचार व्यक्त किए तथा DDO’S के एक-एक प्रश्न का जवाब दिया गया। इस अवसर पर जिला रोहतास के लगभग 150 DDO’S मौजूद थे।
अंत में अंचल प्रभारी सासाराम अंचल, हरेन्द्र कुमार मांझी ने सभी DDO’S को कहा कि अगर आपलोगों को किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आपलोग मेरे फोन या ऑफिस में आकर अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। उन्होने अपना मोबाईल नं० सभी DDO’S के साथ साझा किया और एकबार फिर सबसे आग्रह किया कि राजस्व हित में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
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