1 से 9 जुलाई तक उद्योग विभाग के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित होगा SIPB समाधान शिविर।
शिविर के प्रथम दिन 48 औद्योगिक इकाइयों के मामलों की समीक्षा।
RKTV NEWSपटना (बिहार01 जुलाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दूरदर्शी नेतृत्व में उद्योग विभाग, बिहार राज्य में निवेशकों को अधिक सुगम, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएँ उपलब्ध कराने तथा Ease of Doing Business (EoDB) को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। निवेशकों की लंबित समस्याओं के त्वरित समाधान तथा विभिन्न स्वीकृतियों एवं वित्तीय प्रोत्साहनों के समयबद्ध निष्पादन के उद्देश्य से विभाग द्वारा एसआईपीबी (SIPB) समाधान शिविर की अभिनव पहल प्रारंभ की गई है।
1 जुलाई से 9 जुलाई, 2026 तक राज्य के विभिन्न जिलों के उद्यमियों के लिए समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें निवेशकों की लंबित समस्याओं तथा विभिन्न आवेदनों की संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा समीक्षा कर उनके त्वरित निष्पादन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
उद्योग निदेशक-सह-सदस्य सचिव, राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) सचिवालय,मुकुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को एसआईपीबी समाधान शिविर का आयोजन किया गया। यह हाइब्रिड शिविर पटना जिले के औद्योगिक इकाइयों एवं निवेशकों के लिए आयोजित किया गया, जिसमें निवेशकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की।
शिविर का मुख्य उद्देश्य सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल पर आवश्यक अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण लंबित स्टेज-1 क्लियरेंस, वित्तीय प्रोत्साहन तथा विभिन्न अनुदान संबंधी आवेदनों के निष्पादन में आ रही बाधाओं का समाधान कर प्रक्रिया को गति प्रदान करना था।
मुकुल कुमार गुप्ता ने कहा कि बैठक में कुल 48 इकाईयों के निवेशकों ने भाग लिया। संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक आवेदन एवं प्रकरण की बिंदुवार समीक्षा की गई। निवेशकों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र, पारदर्शी एवं समयबद्ध निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई।
दिनांक 2 जुलाई, 2026 को एसआईपीबी समाधान शिविर का आयोजन मुजफ्फरपुर एवं भोजपुर जिलों के निवेशकों के लिए किया जाएगा। शिविर में संबंधित आवेदनों एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर उनके त्वरित निष्पादन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बुधवार को आयोजित इस शिविर में बालमुकुन्द कॉनकास्ट प्रा. लि., एसपीडी स्नैक्स इंडस्ट्रीज एलएलपी, विट्रा इंडिया ग्लास प्रा. लि., जय माता दी दाल उद्योग, प्रकाश उद्योग, माँ शीतला राइस मिल, रॉक हिल हाईटेक सीमेंट प्रा. लि., शिवा पॉलिट्यूब्स प्रा. लि., मदर इंडिया एग्रो फूड प्रा. लि., सर्राफ रियल इंफ्रा प्रा. लि. तथा आरटिकॉन यूनिट-2 सहित अन्य औद्योगिक इकाइयों के मामलों की समीक्षा की गई तथा उनके लंबित प्रकरणों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई।
