राशन कार्ड के शुद्धीकरण और नए पात्र लाभुकों को जोड़ने की प्रक्रिया को गति देने का निर्देश।
RKTV NEWS/गढ़वा(झारखंड )24 जुलाई। आज समाहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा को लेकर एक जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राशन वितरण व्यवस्था की पारदर्शिता, लाभुकों की वास्तविक पहचान, तथा विभागीय कार्यों की दक्षता को लेकर व्यापक चर्चा की गई।
बैठक में अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पाण्डेय, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, एजीएम सहित विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने बैठक की शुरुआत करते हुए कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) आम जनता से जुड़ी एक अत्यंत संवेदनशील व्यवस्था है, जिसे पारदर्शी और न्यायसंगत बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
राशन कार्ड में सुधार को लेकर दिए गए निर्देश
उपायुक्त श्री यादव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले में राशन कार्ड शुद्धीकरण अभियान को तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों के नाम जो मृत हो चुके हैं, जो अन्य जिलों या राज्यों में स्थानांतरित हो गए हैं अथवा जो संपन्न वर्ग में आते हैं और योजना की पात्रता नहीं रखते उनके नाम राशन कार्ड से यथाशीघ्र विलोपित किए जाएं। इसके साथ ही उपायुक्त ने निर्देशित किया कि नए पात्र लाभुकों की पहचान कर उनका नाम राशन कार्ड में जोड़ा जाए, ताकि किसी भी योग्य व्यक्ति को योजना के लाभ से वंचित न होना पड़े।
डोर-टू-डोर सत्यापन की आवश्यकता पर बल
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि लाभुकों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। डोर-टू-डोर सर्वे के माध्यम से लाभुकों की वास्तविक स्थिति की पुष्टि की जाए, जिससे त्रुटियों की गुंजाइश समाप्त हो सके।
वितरण व्यवस्था में सुधार का आह्वान
उपायुक्त ने सभी बीएसओ और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में कोई लापरवाही या अनियमितता न हो। सभी डीलरों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए और समय-समय पर निरीक्षण एवं जांच अभियान चलाया जाए।
जनहित सर्वोपरि-उपायुक्त
श्री यादव ने कहा, “सरकार की मंशा है कि हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ मिले। इसके लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों को अपने स्तर पर पूरी निष्ठा और गंभीरता से कार्य करना होगा।”
बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करें, लाभुकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करें और योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करें।
