सभी आवश्यक एवं उपयुक्त स्थलों पर पब्लिक टॉयलेट की हो व्यवस्था, सफाई सड़कों/गलियों में दिखनी चाहिये: डीएम
RKTV NEWS/छपरा(सारण)21 दिसंबर।जिलाधिकारी अमन समीर ने आज नगर निगम एवं जिला के अन्य सभी नगर निकायों के साथ बैठक किया।
बैठक में पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था एवं नगर में साफ-सफाई को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
शहरी क्षेत्रों में जहाँ भी पब्लिक टॉयलेट की आवश्यकता है, वहाँ अगर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है तो इसके निर्माण हेतु सभी नगर निकाय कार्रवाई करें। नगर निगम छपरा में भी हथुआ मार्केट एवं आवश्यकतानुसार अन्य उपयुक्त स्थलों पर पब्लिक टॉयलेट की सुविधा मुहैया कराने को कहा गया।
ठोस-गीला कचरा का सोर्स पर ही पृथकीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने हेतु लोगों को जागरूक करने को कहा गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी शहरी क्षेत्रों में सफाई सड़कों/गालियों में स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिये। शहरों में रेड स्पॉट (पान एवं गुटखा के कारण) तथा येल्लो स्पॉट (खुले में मूत्र करने के कारण) को चिन्हित कर इसे हटाने हेतु कार्रवाई सभी नगर निकाय सुनिश्चित करें।
शहरी क्षेत्रों में अवस्थित जल संरचनाओं को चिन्हित कर इसकी पर्याप्त एवं नियमित साफ-सफाई तथा इसके सौंदर्यीकरण हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। सभी ईओ नियमित रूप से स्वयं इसका विजिट करते रहें। इसी तरह पार्कों एवं पर्यटन स्थलों की भी नियमित साफ सफाई हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस दिशा में नियमित छापामारी करने को कहा गया।लोगों में व्यवहार परिवर्त्तन हेतु जागरूक करने को कहा गया। सभी नगर निकायों में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने वाले जागरूक व्यक्ति को चिन्हित कर उन्हें सम्मानित किया जाय।
शहरों में अवैध तरीके से लगाये गए पोस्टर/बैनर के विरूद्ध भी अभियान चलाकर इन्हें हटाया जाय तथा संबंधित के विरुद्ध नियमसंगत कार्रवाई की जाय।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध आवास निर्माण का कार्य समय से पूरा कराकर सभी लंबित किस्तों की राशि का भुगतान सुनिश्चित करें। नगर निकायों में अफोर्डेबल हाउसिंग हेतु पात्र एवं इच्छुक लोगों की सूचीबद्ध कर उपयुक्त स्थल चिन्हित कर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
नगर निकायों के कार्यालय भवन बनाने हेतु मांझी, मशरख एवं कोपा में जमीन की आवश्यकता बताई गई। कुछ निकायों में सम्राट अशोक भवन के निर्माण हेतु भी जमीन की आवश्यकता बताई गई। इस संबंध में संबंधित सीओ के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।
बैठक में नगर आयुक्त, विकास शाखा प्रभारी एवं सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी उपस्थित थे।
