RKTV NEWS/आरा(भोजपुर)16 दिसंबर।आज उपमुख्यमंत्री, बिहार- सह -प्रभारी मंत्री, भोजपुर विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना एवं मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई।
इस बैठक में सदस्य बिहार विधान परिषद राधा चरण शाह, विधायक बड़हरा राघवेंद्र प्रताप सिंह,विधायक आरा अमरेंद्र प्रताप सिंह, विधायक जगदीशपुर राम विष्णु सिंह, विधायक तरारी विशाल प्रशांत,विधायक अगीगांव शिव प्रकाश रंजन, किरण देवी, जिला परिषद अध्यक्ष, जिलाधिकारी भोजपुर तनय सुल्तानिया, पुलिस अधीक्षक भोजपुर मिस्टर राज, उप विकास आयुक्त डॉ. अनुपमा सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कार्यक्रम का शुभारंभ उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, सभी माननीय सदस्यों, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और उप विकास आयुक्त द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन करके किया गया।
समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं और प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य नगर निकायों के उन पथों को राष्ट्रीय राजमार्ग या पथ निर्माण विभाग के प्रमुख सड़कों से लिंक सड़कों के रूप में जोड़ना है, जो जन उपयोगी हों और अधिक आबादी को लाभान्वित करने वाली सड़कों को प्राथमिकता देना है। सड़कों का चयन करते समय पर्यटन स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों आदि का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
इसके अलावा, सड़क जाम की समस्या का समाधान करते हुए यातायात के बढ़ते दबाव को कम करना और यातायात संचालन को सुगम बनाना भी इस योजना का उद्देश्य है। सड़कों के बीच डिवाइडर के साथ अंडरग्राउंड केबलिंग, स्ट्रीट लाइटिंग, मास्क लाइट का प्रावधान और जल निकासी के लिए नालियों का निर्माण भी किया जाएगा। समीक्षा के दौरान संचालन समिति के सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं को साझा किया।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक प्राप्त योजनाओं में उपयोगिता के आधार पर प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने जिला पदाधिकारी और नगर निगम से कहा कि योजनाओं के चयन के समय नालों की सफाई और शहर में व्याप्त गंदगी के निपटारे को ध्यान में रखा जाए।
उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना में प्राथमिकता निर्धारण में छोटी योजनाओं और उनकी उपयोगिता दोनों को महत्व दिया जाए। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के अंतर्गत योजना स्थल का निरीक्षण करके रिपोर्ट तैयार की जाए। योजनाओं का चयन करते समय मापदंडों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताओं के आधार पर योजनाओं का निर्धारण किया जाए। साथ ही बैठक के बाद एक सप्ताह के भीतर सभी सदस्यों को प्रोसिडिंग उपलब्ध कराने की बात कही।
