RKTVNEWS/पटना(बिहार)20 जुलाई। शुक्रवार को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 27 (सताइंस) एजेंडो पर निर्णय लिया गया। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत टर्न की आधार पर औरंगाबाद, डिहरी एवं सासाराम शहरों के लिए सोन नदी में उपलब्ध सतही जल का उपयोग करते हुए पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य, प्राक्कलित राशि रु० 1347.32 करोड़ (एक हजार तीन सौ सैंतालीस करोड़ बत्तीस लाख रूपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना के तहत मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना” हेतु कुल रूपये 45,66,71,000/- (पैंतालीस करोड छियासठ लाख एकहत्तर हजार रू०) मात्र की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति तथा स्वीकृत अनुदान दर एवं शर्तों के अनुरूप उक्त योजना को आगे के वर्षों में भी कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई।
कृषि विभाग के अन्तर्गत चतुर्थ कृषि रोड मैप के अन्तर्गत दलहन फसल के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (कृषोन्नति योजना) दलहन योजना अन्तर्गत कुल 5509.060 लाख (पचपन करोड़ नौ लाख छ हजार) रूपये एवं टरफा (TRFA-Targeting Rice Fallow Area- Pulses) योजना अन्तर्गत कुल 4086.440 लाख (चालीस करोड़ छियासी लाख चौवालीस हजार) रूपये कुल 9595.500 लाख (पंचानवे करोड़ पंचानवे लाख पचास हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अन्तर्गत बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सभी सदर/जिला अस्पतालों तथा अनुमंडल अस्पतालों के अस्पताल के भवनों एवं परिसर की साफ-सफाई का कार्य बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन “जीविका के माध्यम से किये जाने हेतु निर्धारित दर रू० 1.20/- (एक रूपये बीस पैसे) मात्र प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह को रु० 1.20/- (एक रूपये बीस पैसे) मात्र प्रति वर्गमीटर प्रतिदिन से प्रतिस्थापित करने हेतु शुद्धि पत्र निर्गत करने की स्वीकृति दी गई।
शिक्षा विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य के भागलपुर जिलान्तर्गत विक्रमशीला विश्वविद्यालय ऐतिहासिक स्थल के समीप केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण के निमित्त कुल रू० 87.99.81,355/- (सतासी करोड निन्यानबे लाख इक्यासी हजार तीन सौ पचपन रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत, जमुई जिलान्तर्गत अंधल खैरा, के मौजा बानपुर में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन की राशि ₹5591.67 लाख (पचपन करोड इक्यान्चे लाख सड़सठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ही तहत बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत नालंदा जिलान्तर्गत अंचल बिहारशरीफ, मौजा देवीसराय में 560 (पाँच सी साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि ₹5661.03 लाख (छप्पन करोड़ इक्सठ लाख तीन हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ही तहत बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत कैमूर जिला के अंचल चैनपुर-मौजा-नीधरा में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन की राशि ₹5817.99 लाख (अन्ठावन करोड़ सत्रह लाख निन्यानवे हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत बिहार जिला परिषद् भू-सम्पदा लीज नीति, 2024 की स्वीकृति दी गई।
खान एवं भूतत्व विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्यान्तर्गत वृहद् खजिन के 03 खनिज ब्लॉकों यथा-जमुई जिलान्तर्गत मौजा-मजोस एवं भंटा स्थित मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) के 02 ब्लॉक एवं रोहतास जिलान्तर्गत मौजा भोरा-कटरा में 01 लाईमस्टोन ब्लॉक की ई-नीलामी के लिए कंडिका-4 में टेण्डर अप्रूवल कमिटि द्वारा अनुशंसित अनुमानित आरक्षित मूल्य (Value Estimated Resource) की स्वीकृति दी गई।
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के अन्तर्गत बिहार वेब मीडिया नियमावली, 2021 की कंडिका-1(1) एवं 2.5 (क) में संशोधन हेतु बिहार वेब मीडिया (संशोधन) नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई।
भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत ₹75,86,00,000.00 (पचहत्तर करोड़ छियासी लाख रूपये) मात्र की लागत पर गर्दनीबाग, पटना में पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के लिए कुल बीस आवासों का जजेज एनक्लेव के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
खेल विभाग के अन्तर्गत नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के सुगम संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 81 (एकासी) पदों के सृजन करने की स्वीकृति दी गई।
नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना का प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई।
खेल विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सुगम प्रबंधन एवं संचालन हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न कोटि के कुल 301 (तीन सौ एक) पदों के सूजन की स्वीकृति दी गई।
परिवहन विभाग के अन्तर्गत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-47, 48, 50, 51 एवं 54 के अन्तर्गत लागू किये गये BH-Series के अन्तर्गत निबंधित होने वाले वाहनों के मोटरवाहन कर की अवधि एकमुश्त 14 वर्ष निर्धारित करने हेतु बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
परिवहन विभाग के अन्तर्गत बिहार सडक सुरक्षा परिषद के अन्तर्गत लीड एजेंसी के लिये संविदा के आधार पर स्वीकृत लेखा पदाधिकारी एवं रोकड़पाल के पद के योग्यता में संलग्न अनुलग्नक ‘A’ के अनुरूप संशोधन की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या -18/2017 (सर्जरी) के अंतर्गत अनुशंसित अभ्यर्थियों को सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति उपरान्त अवमाननवाद संख्या-4167/2018 डा० सुधीर कुमार बनाम् बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में आयोग द्वारा अनुशंसित संशोधित मेधा सूची से बाहर होने वाले चिकित्सक शिक्षकों को राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत संतोष कुमार, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा 2 सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (x) के तहत वृहत दंड के रूप में सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
वाणिज्य कर विभाग के अन्तर्गत विभागीय सॉफ्टवेयर-वैटमिस एप्लीकेशन (VATMIS Application) के लिए अगले एक वर्ष (दिनांक 23.08.2023 से 22.08.2024 तक) हेतु मेसर्स टी.सी.एस. द्वारा वार्षिक रख-रखाव [Annual Maintenance Charges (AMC)] के नवीकरण के लिए बेल्ट्रॉन के प्रस्ताव पर नामांकन के आधार पर मे० टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टी.सी.एस.) को देय कुल राशि रु० 108,92,904/- (एक करोड़ आठ लाख बानवे हजार नौ सौ चार रू०) मात्र एवं इस पर बेल्ट्रॉन को देय मार्जिन एवं कर की राशि की स्वीकृति दी गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत कैमूर जिलान्तर्गत अधौरा अंचल के मौजा खामखुर्द, थाना सं०-939, खाता सं०-13 के विभिन्न खेसरा की कुल रकबा-8.00 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, अनु०-1) अनावाद बिहार सरकार किस्म पुरानी परती एवं परती कदीम भूमि केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत किशनगंज जिलान्तर्गत दिघलबैंक अंचल के मौजा मोहमारी, थाना सं०-310, चक खाता सं०-413, चक खेसरा सं०-823, रकबा-2.00 एकड़ शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के स्वामित्व की भूमि एस०एस०बी० कॅम्प, 12वीं वाहिनी मोहमारी बी०ओ०पी०, दिघलबैंक की स्थापना हेतु सलामी एवं पूँजीकृत मूल्य सहित कुल राशि मो०-60,00,000/- (साठ लाख) रूपये के भुगतान पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।
वित्त विभाग (भविष्य निधि निदेशालय) के अन्तर्गत भविष्य निधि निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालय लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।
पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल की स्वीकृति दी गई।
भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को कार्यालय हेतु आवंटित आवासीय भवन के नवीकरण की बाध्यता समाप्त करने हेतु संशोधित नीति की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना सं०-1/विविध-22/2012 (1) -49, दिनांक-31.01.2024 के आलोक में डा० आई०एस० ठाकुर, प्राध्यापक एवं प्रभारी अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के दिनांक-31.01.2024 को वार्धक्य सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक-01.02.2024 से दिनांक 31.01.2025 तक अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के पद पर संविदा नियोजन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
