RKTV NEWS/दरभंगा(बिहार )10 अप्रैल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में मंगलवार को वर्ष 2024 का प्रथम अंडर ट्रायल बंदियों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराने हेतु अभियान चलाया गया है।
अभियान को सफल बनाने के लिए जेल विजिटिंग पैनल अधिवक्ताओं की बैठक का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में सचिव श्री देव ने पैनल अधिवक्ताओं को नालसा द्वारा चलाये जा रहे विचाराधीन बंदियों से संबंधित अभियान की विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि 08 अप्रैल से 15 मई तक जेल में बंद विचाराधीन बंदियों एवं दोषसिद्ध बंदियों की रिहाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। नालसा अंडर ट्रायल रिव्यू गाई लाईन के तहत 14 कंडिकाओं के अनुसार बंदियों को चयनित कर अंडर ट्रायल रिव्यू कमिटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
चयनित बंदियों के मामले को देखते हुए कमिटी नियमानुसार बंदियों के जमानत अथवा रिहाई हेतु अनुशंसा करेगी। कमिटी के अनुशंसा पश्चात संबंधित बंदी को निःशुल्क विधिक सेवा मुहैया कराकर न्यायालय के माध्यम से जमानत अथवा रिहाई कराने का कार्य किया जाएगा।
बैठक में अधिवक्ता माधव कुमार,इंदु कुमारी,संजीव कुमार, बेबी सरोज,विनय कुमार झा एवं सुधा रानी उपस्थित थे।
