हनुमानगढ़(राजस्थान)06 मार्च। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, 2019 के अंतर्गत प्राप्त पूंजी निवेश अनुदान आवेदन प्रकरणों के निस्तारण हेतु गठित जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक बुधवार को हुई। जिला कलेक्टर श्री काना राम की अध्यक्षता में बैठक में 7 आवेदको के अनुदानों पर तथा 11 आवेदकों के ब्याज अनुदानों पर विचार किया गया।
बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि आवेदन आने के एक माह में ही समिति के समक्ष सभी प्रकरणों का निस्तारण हो जाना चाहिए। उन्होंने आवेदनों के परीक्षण के लिए सभी बिंदुओं की चैक लिस्ट तैयार करने और बड़े वैल्यू एडिशन करने वाले प्रोजेक्ट के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विपणन विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक कार्यालय के क्षेत्राधिकार की मंडियों के सचिवों को प्रतिमाह प्रति मंडी दो प्रोजेक्ट योजना से जोड़ने का लक्ष्य दिया। उन्होंने योजना का अधिकाधिक प्रचार प्रसार करने तथा स्थानीय उपज वाली फसलों यथा दूध प्रोसेसिंग, सीड प्रोसेसिंग इत्यादि में बड़े प्रोजेक्ट लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।
जिला कलेक्टर ने किसान कलेवा योजना में संचालित रसोइयों की साफ सफाई और पुख्ता व्यवस्थाएं कराने के साथ-साथ नियमित निरीक्षण के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रसोइयों के संचालन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कृषक साथी योजना, महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत लंबित प्रकरणों को जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए।
बैठक में कृषि विपणन विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक देवीलाल कालवा ने बताया कि आवेदनों के निस्तारण से कृषकों को सावधि ऋण का 75 और अकृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। उन्होंने बताया कि ब्याज अनुदान के प्रकरणों में आवेदकों को 2 प्रतिशत से लेकर 6 प्रतिशत तक ब्याज में छूट मिलेगी। इससे जिले में नए उपक्रम स्थापित होंगे और स्थानीय स्तर पर आमजन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिलेगा।
बैठक में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण परियोजना निदेशक सुभाष चंद्र डूडी, कृषि संयुक्त निदेशक डॉ. रमेश चंद्र बराला, पीआरओ सुरेंद्र सामरिया, अग्रणी बैंक प्रबंधक राजकुमार, मंडी सचिव सी.एल. वर्मा सहित सभी मंडियों के सचिव उपस्थित रहे।
