बेतिया/बिहार 20 जनवरी।जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभाकक्ष में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई।
जिलाधिकारी ने बैंकर्स से कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है। सभी बैंकर्स प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य को तत्परतापूर्वक अविलंब हासिल करें। उन्होंने कहा कि बैंकर्स व्यक्तिगत अभिरूचि लेते हुए स्वीकृति से संबंधित मामलों में डिस्वर्समेंट की प्रक्रिया तेजी के साथ पूर्ण कराना सुनिश्चित करें ताकि लाभुकों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।
उन्होने कहा कि योग्य व्यक्तियों को योजनाओं से लाभान्वित करने में बैंकर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ बैंकों द्वारा बेहतर कार्य किया गया है, जो सराहनीय है। इसे और बेहतर करने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि अपेक्षाकृत कम उपलब्धि वाले बैंकों को शोकॉज करें। साथ ही महाप्रबंधक, उद्योग एवं एलडीएम को निर्देश दिया गया कि बैंकों से समन्वय स्थापित कर शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने की दिशा में कारगर प्रयास किया जाय।
जिलाधिकारी ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन बैंकर्स के साथ है। बैंकर्स को हर संभव सहायता प्रदान की जायेगी। बैंकर्स को भी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में संजीदगी के साथ कार्य करना होगा।
बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी बैंक अपने बचे हुए लक्ष्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना सुनिश्चित करेंगे ताकि जिले का रैंक बेहतर हो सके। इसके लिए जिस ब्रांच में आवेदन नहीं है वह अपने स्तर से आवेदन को सृजित करें और कैंप में स्वीकृत करना सुनिश्चित करेंगे।
समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में निजी क्षेत्र के बैंकों को आवंटित लक्ष्य 40 के विरुद्ध अब तक मात्र दो ऋणों की स्वीकृति प्रदान की गई है वहीं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में निजी क्षेत्र के बैंकों को आवंटित लक्ष्य 47 के विरुद्ध मात्र चार ऋणों की स्वीकृति प्रदान की गई है।
कैनरा बैंक द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में आवंटित लक्ष्य 24 के विरुद्ध मात्र 12 की स्वीकृति एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में आवंटित लक्ष्य 10 के विरुद्ध मात्र दो की स्वीकृति दी गयी है।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में एक्सिस बैंक, बंधन बैंक और आईडीबीआई बैंक के द्वारा अभी तक कोई स्वीकृति नहीं दिया गया है जबकि एचडीएफसी बैंक के द्वारा 12 लक्ष्य के विरुद्ध मात्र एक और आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा 10 लक्ष्य के विरुद्ध मात्र एक ऋण प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में एक्सिस बैंक और बंधन बैंक के द्वारा कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है जबकि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा एक-एक ऋण की स्वीकृति मात्र दी गई है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 448 के विरुद्ध अब तक मात्र 302 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई है और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में 305 के विरुद्ध 202 ऋणों की स्वीकृति अब तक प्रदान की गई है।
जिलाधिकारी द्वारा कम उपलब्धि पर असंतोष प्रकट किया गया तथा निजी बैंकों के जिला समन्वयक और शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिया गया कि अविलंब आवंटित लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना सुनिश्चित करें। बैठक में उपस्थित नहीं रहने वाले जिला समन्वयक को स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त, अनिल कुमार, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक अनिल कुमार सिंह, अग्रणी जिला प्रबंधक, सतीश कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, सुजीत कुमार, परियोजना प्रबंधक, रोहित राज, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, राजीव रंजन, विजय कुमार सहनी सहित बैंकों के प्रबंधक और जिला समन्वयक उपस्थित रहे।
